निवडणूक आयोगाचा 'एक' निर्णय, अन्‌ राजकारण्यांच्या स्वप्नावर पाणी!

नवी मुंबई : एप्रिल महिन्यात होऊ घातलेल्या पालिका निवडणूकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे जानेवारी 2020 पर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे पालिका निवडणूकीच्या दृष्टिकोनातून सध्या सुरू असलेल्या मतदार नोंदणीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला बहुतांश नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? ...आता नवी मुंबई महापालिकेतही पाच दिवसांचा आठवडा

येत्या 9 मे रोजी नवी मुंबई महापालिकेचा कालावधी संपुष्टात येत असल्यामुळे त्याकरिता एप्रिलच्या अखेरच्या टप्प्यात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहेत. या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून सर्व नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवार सध्या मतदार नोंदणीच्या कामाला लागले आहेत. प्रभागात आणि चाळींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांतील सर्वांची चौकशी करून, ज्यांची नावे नसतील अशांची नावे नोंदवण्याचे काम वेगात सुरू आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांची नावे मतदार यादीत यावीत, याकरिता नगरसेवकांचा प्रयत्न आहे. नावांचा भरणा झाल्यास निवडणुकीत नगरसेवकांनाच फायदा होणार होता; मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदार यांद्याच्या कार्यक्रमाने पाणी फेरले आहे. 

ही बातमी वाचली का? बेलापूर खाडीकिनारील आगीतून संशयाचा धूर

या कार्यक्रमानुसार 9 मार्चला प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे. या प्रारूप यादीवर हरकत नोंदवण्यासाठी 9 मार्च ते 16 मार्च 2020 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी पालिकेच्या मुख्यालय आणि संबंधित प्रभाग कार्यालयातील सूचना फलकांवर तसेच पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येणार आहे. 23 मार्चला प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणार आहेत. 24 मार्चला मतदान केंद्रांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. तसेच अंतिम प्रभागनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय याद्या 26 मार्चला प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. 

ही बातमी वाचली का? पोलिस कर्मचाऱ्यास बलात्काराच्या गुन्ह्याअंतर्गत अटक

राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारीपर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरून मतदारांवर अन्याय केला आहे. ज्या नवोदित मतदारांनी त्यांची नावे फेब्रुवारीनंतर मतदार यादीत नोंदवली आहेत. अशा मतदारांना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे मार्चपर्यंतची यादी आयोगाने ग्राह्य धरावी, अशी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली आहे. 
- संतोष शेट्टी, प्रदेश सचिव, कॉंग्रेस.