कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या भरोश्यावर एसटीचा कारभार; ST महामंडळाला नियमीत MD कधी मिळणार?

मुंबई - एसटी महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) रणजित सिंह देओल यांची बदली झाल्यानंतर एसटी महामंडळाला अद्याप नियमीत एमडी मिळाले नाही. त्यामूळे कोवीड 19 मध्ये राज्याच्या दृष्ट्रीने सर्वात प्रभावी आणि महत्वाची सार्वजनिक वाहतूक ठरलेल्या एसटी महामंडळाचा कारभार मात्र, राम भरोसे सुरू आहे. सध्या संपुर्ण राज्याचा परिवहन विभागाचा भार असलेले परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांच्याकडे एसटीच्या एमडीपदाचा प्रभार आहे. 

नोकरी गेली तरी घाबरू नका ! सरकारची 'ही' योजना देते दोन वर्षांचा पगार...

एसटी महांडळाचे सुमारे 10 हजार कोटीचे वार्षीक बजेट आहे. महामंडळाचे 250 डेपो, 609 बस स्थानके, 3374 मार्गस्थ निवारे, उपहार गृहे व चहाची दुकाने 935, पुस्तकांची दुकाने 240, इतर वाणिज्य आस्थापना 2253 आहे. त्यासह एसटी महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे विविध प्रकल्प सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आधीच सहा हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक संचित तोटा एसटी महामंळाचा वाढला असतांना, एसटी कर्मचारी पगाराचा विचार न करता जागतीक महामारीच्या संकंटात सुद्धा जिव मुठीत धरून अत्यावश्यक सेवा देत आहे. 

या संकटाच्या काळात शासकीय यंत्रणेला त्यांच्या कार्यालयांपर्यंत सुरक्षीत पोहचवण्याची जबाबदारी एसटी महामंडळाने घेतली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एसटी महामडंळाच्या कर्मचाऱ्यांकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे. जानेवारी महिन्यात रणजित सिंह देओल यांची बदली झाल्यानंतर लवकरच नविन एमडी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून हे पद रिक्तच असल्याने, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ऐकूण घेण्यासाठी एसटीचे नियमीत व्यवस्थापकीय संचालक नसल्याने, महामंडळातील प्रशासकीय निर्णय घेतांना अडचण येत असल्याची महामंडळात चर्चा आहे. त्यामूळे महांडळाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

घरातून काम करणं झालंय सोपं; जिओने केली "ही" घोषणा

प्रभारी एमडीचे दुर्लक्ष :

महामंडळात प्रभारी असलेले राज्याचे परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांच्याकडे आधीच लाॅकडाऊनच्या काळात राज्यातील मालवाहतूक आणि इतरही वाहतूक विषयांमध्ये राज्यांचे परिवहन विभागाचा भार आहे. त्यामूळे एसटी महामंडळातील अत्यावश्यक सेवा, अडकलेल्या नागरिकांनी घरी पोहचवणे, किंवा एसटी महामंडळातील दैनंदिन कामकाजाचे नियंत्रण असो याकडे मात्र दुर्लक्ष होतांना दिसून येत आहे. त्यामूळे महामंडळातील अनेक ठोस निर्णय, आर्थीक निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. 

एसटीचा तोटा :

कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर 23 मार्च पासून लाॅकडाऊन सुरू झाले. त्यामूळे राज्यातील एसटीची सेवा बंद आहे. त्यामूळे दैनंदिन निव्वळ प्रवासी उत्पन्नातून मिळणारे 21 कोटीचे उत्पन्न बुडले आहे. तर 3 मे पर्यंत हा तोटा 861 कोटीवर पोहचला असून, 17 मे पर्यंत हा तोटा सुमारे 1155 कोटी वर पोहचनार आहे. दरम्यान राज्य सरकार लाॅकडाऊन वाढवण्याच्या तयारीत असल्याने हा तोट्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नियमीत एमडी नसल्याचे तोटे : 

• धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही.
• आर्थीक संदर्भातील निर्णय होत नाही.
• महत्वाच्या विभागावरील अंकुष ठेवणे कठीन झाले आहे.
• दैनंदिन आढावा घेतल्या जात नाही. 
• कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवरील दैनंदिन उपोयजोनांकडे दुर्लक्ष
• नियमीत एमडी नसल्याने कंत्राटी अधिकाऱ्यांची हाती एसटीची सत्ता 

VIDEO : एकाच बेडवर झोपलेत दोन रुग्ण, मुख्यमंत्रीसाहेब 'हे' पाहतायत ना?

एसटीचा कारभार कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या हातात

जानेवारी महिन्यांपासून एसटीला नियमीत व्यवस्थापकीय संचालक नसल्याने, महामंडळातील अनेक निर्णय अडकले आहे. एसटीचा प्रभार राज्याचे परिवहन आयुक्त चन्ने यांच्याकडे असल्याने आधी त्यांना त्यांच्या मुळ नियुक्तीचा कारभार सांभांळून उरलेला वेळ एसटीसाठी काढावा लागतो आहे. मात्र चन्ने यांचे महामंडळाकडे दुर्लक्ष झाल्याने, एसटीचा सध्याचा कारभार काही कंत्राटी महाव्यवस्थापकांच्या भरवश्यावर सुरू आहे.

when will State Transport corporation will get full time Managing director