Mumbai News : सीआयडी कार्यालयातील रिक्त पदे केव्हा भरणार ?

- नितीन बिनेकर

मुंबई : महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) दस्तऐवज परीक्षण विभागाचे पदे रिक्त असल्याने राज्यभरातील ७ हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याशिवाय प्रत्येक दस्तऐवज परिक्षकामागे सरासरी ३०० दस्तऐवज प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती सकाळला आरटीआयनंतर्गत मिळाली आहेत.

दस्तऐवज परीक्षणे (हस्ताक्षर तज्ञ)विभाग हा सीआयडीचे अत्यंत महत्वाचे अंग आहे. पुण्यात सीआय़डीचे मुख्यालय असून मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये आहे. या कार्यालयासाठी ४० पदे मंजूर आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ २४ अधिकाऱ्यांच्या भरोश्यावर हे कामकाज रेटणे सुरु आहे. अल्प मनुष्यबळ, साधनसामुग्रीच्या अभावी राज्यात आर्थिक गुन्हे वाढत असताना कागदपत्रे तपासणीचा वेग मंदावला आहे. हजारो प्रकरणे प्रलंबित पडली आहेत. २०१२ पासून ते आजपर्यंत ७ हजार ३९४ पदे रिक्त आहे. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण दर वर्षी प्रमाण वाढत जात आहे.

प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढणार..?

दस्तऐवज परिक्षण हे संशोधनात्मक व बौद्धिक स्वरुपाचे कार्य आहे. या विभागात दस्तऐवजांचे शास्त्रोक्त परिक्षण करुन तज्ञ अभिप्राय दिला जातो. त्यामुळे निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी परीक्षकांना पुरेसा वेळ आणि शास्त्रोक्त वातावरण लागते. मात्र,अपुरी साधन सामुग्री आणि अल्प मनुष्यबळामुळे अधिकाधिक प्रकरणांचा उलगडा करणे कठिण होऊन बसले आहे. लवकरात लवकर रिक्त पदे भरले गेले नाही तर, प्रलंबित प्रकरणाचा आकडा १० हजाराचा टप्पा पार करेल. त्यामुळे शासनाने तात्काळ दस्तऐवज परिक्षण विभागातील पदे भरण्यात यावेत.

- गुन्हाचे प्रकरण प्रलंबित

- प्रत्येक तपासणी अधिकाऱ्यांमागे ६ प्रकरण प्रलंबित

- प्रत्येक दस्तऐवज परीक्षकामागे ३५० प्रकरण प्रलंबित

- २०१२ वर्षांपासून प्रकरणे अजूनही प्रलंबित

हस्ताक्षर विभाग ४० पदे -

हस्ताक्षर विभाग - मंजूर -हजर -रिक्त

मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक - १ -०-१

अति. मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक -२-२-०

शासकीय दस्तऐवज परीक्षक- ७-६-१

सहा. शासकीय दस्तऐवज परीक्षक - ३०-१६-१४

वर्षनिहाय प्रलंबित प्रकरण

२०१२- ३५

२०१३- ९९

२०१४- २१५

२०१५- ३९४

२०१६- ५८२

२०१७-७२९

२०१८- ८४४

२०१९- ११२७

२०२०- ८४४

२०२१- १२३५

२०२२-१०२१

एकूण- ७ हजार ३९४

असं चालतं काम...

राज्यभरातील सर्व पोलीस स्टेशन, अँटी करप्शन ब्युरो, विविध न्यायालये, रेल्वे व इतर शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांकडून दाखल होणारे गुन्हे, यामध्ये अति संवेदशील, देशद्रोही, दहशतवादी ते साधे फसवणुकीच्या प्रकरणाचा समावेश असतो. या गुन्हामध्ये वापरले हस्ताक्षर, सह्या, शिक्के इतर महत्वाची कागदपत्रे परिक्षणासाठी या कार्यालयात पाठवले जातात. गुन्हा सिध्द करण्यासाठी हे कागदपत्र अतिशय मोलाची भूमिका बजावतात. प्रयोगशाळा, अद्यावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या कागदपत्रांची पडताळणी करुन, तज्ञ अभिप्राय ( एक्सपर्ट ओपीनियन) दिला जातो. कोर्टाच्या सुनवाणी दरम्यान दस्तऐवज परीक्षक तज्ञ साक्षीसाठी उपस्थित राहतात.