esakal | कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांसाठी काय केले? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा...
sakal

बोलून बातमी शोधा

कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांसाठी काय केले? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा...

मृत कोरोना योद्धांना सन्मान घोषित करण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते, न्यायालयाने यामध्ये का हस्तक्षेप करावा, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.

कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांसाठी काय केले? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा...

sakal_logo
By
सुनिता महामुणकर

मुंबई  : कोरोनाच्या साथीमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कोरोना योद्धे अहोरात्र कार्यरत होते. जीव धोक्यात घालून त्यांनी आपले कर्तव्य बजावले.  प्रत्यक्ष लढा देताना मृत्यू झालेल्या कोरोना योध्दांच्या वारसांसाठी कोणत्या योजना सरकारने राबविल्या आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. 

औषधी वनस्पतींकडे वाढता कल; अनेकांनी फुलवली घरच्या घरी आयुर्वेदिक बाग...

कोरोना साथीमध्ये वैद्यकीय आणि प्रशासकीय विभागातील कर्मचारी अहोरात्र काम करीत आहेत. यापैकी काही जणांना कोरोना लागण होऊन त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा कर्मचाऱ्यांना हुतात्मा घोषित करावे आणि त्यांच्या वारसांसाठी योजना राबवावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पत्रकार केतन तिरोडकर व अन्य एकाने एड. अपर्णा व्हटकर यांच्या मार्फत केली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 

पश्चिम रेल्वेचा प्रवास आता अधिक वेगवान; खार ते वांद्रे दरम्यान पूर्ण झाले महत्वाचे काम...​

मृत कोरोना योद्धांना सन्मान घोषित करण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते, न्यायालयाने यामध्ये का हस्तक्षेप करावा, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार नागरिकांना असे नामांकन देऊ शकत नाही, केवळ प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार केंद्र सरकार देते, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई पुण्यातील लॉकडाऊन फसला का ? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मांडलं स्पष्ट मत...

राज्य सरकारने कोरोना योद्धांना पन्नास लाख रुपयांचे सुरक्षित वीमा संरक्षण जाहीर केले आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच पोलिस आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेल्या अध्यादेशाची माहितीही त्यांनी दिली. मात्र त्यातून स्पष्टता येत नाही, त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे