मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची बातमी, राज्यात सरकार नसल्यानं आता बाजू कोण मांडणार?

मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण मंगळपासून सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणारंय. आधीच्या सरकारनं हायकोर्टात वकिलांची फौज उभी केल्यानं मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झालं मात्र सध्या सरकारच अस्तित्वात नाही त्यामुळे मराठा आरक्षणाची बाजू सुप्रीम कोर्टात कोण मांडणार असा प्रश्न उपस्थित झालाय.

आता या प्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आणि राज्यपालांनी लक्ष घालण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चानं केलीय. तसं निवेदनदेखील मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी दिलंय. 

( #TikTok ) टिकटॉकवर पुन्हा येणार बंदी ?

मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला त्याच धर्तीवर सुप्रीम कोर्टातही वकिलांची चांगली फौज द्यावी अशी मराठा नेत्यांची मागणी आहे. आता मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीप्रकरणी राज्यपाल काय निर्णय घेतात यावरच पुढील गणित अवलंबून असेल. 

2022 मध्ये मुंबईचा महापौर भाजपचाच : आशिष शेलार

मराठा समाजासाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत 16 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक 2018 मध्ये केलं गेलेलं. मात्र, उच्च न्यायालयाने 16 टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांत 13 टक्के आरक्षण लागू करावे, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारला हे सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करावे लागले.

मराठा आरक्षण रद्द ? 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यासंदर्भात सोशल मीडियामध्ये चर्चा होत होती. तसा मेसेज देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला. दरम्यान असे फिरत असलेले सर्व मेसेजेस फसवे असून या अफवा असल्याचं भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी स्पष्ट केलेलं 

Webtitle : who will handle Maratha reservation case in the Supreme Court from state government side