पदोन्नतीतील आरक्षित पदे ३३ टक्के बिंदूनामावलीप्रमाणे भरा- भारत वानखेडे

नांदेड : राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न सन २०१७ पासून प्रलंबित असून ता. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमीत केलेला ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द करुन ३३ टक्के बिंदूनामावलीप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तात्काळ भरण्यात यावीत.

अन्यथा संघटना संवैधानिक मार्गाने राज्यव्यापी लढा उभारेल असे प्रतिपादन अनु. जाती- जमाती, विजा-भज, इमाव, विमाप्र. अधिकारी, कर्मचारी संघटना मंत्रालय मुंबईचे राज्याध्यक्ष भारत वानखेडे यांनी केले. 

शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ता. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांसाठी ३३ टक्के आरक्षित असलेली सर्व पदे आरक्षणाचा विचार न करता ता. २५ मे २००४ रोजीच्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार भरण्याबाबत आदेशीत केल्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

यापूर्वी ता. १८ मे २०१८, ता. १५ जून २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देऊन व ता. २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी संविधान पिठाने मागासवर्गीयांचे मागासलेपण मोजण्याची गरज नाही असे नमूद केले असतानाही शासनाने मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय निर्गमीत करुन राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांची दिशाभूल केलेली आहे.