उद्योग, व्यवसायाला कर्ज देण्यात शासकीय बँकांची उदासीनता

नांदेड: खासगी बँकांपेक्षा (Private bank) शासकीय बँकांचे (Government Bank)
व्याजदर (Interest rate) कमी असतात. त्यामुळे खासगी बँकांऐवजी शासकीय बँकेमार्फत कर्ज (Loan) घेण्यावर उद्योग, व्यवसायिकांचा भर असतो. परंतु शासकीय बँकेत कर्जासाठी अनेक अटी व शर्थी असल्याने त्या पूर्ण करताना नाकीनऊ येतात. तेव्हा नको असताना सामान्य ग्राहकांना खासगी बँकांच्या दारात कर्जासाठी जावे लागते. त्याउलट शासकीय बँकांची उदासीनता दिसून येते.

सध्या कोरोनामुळे पंतप्रधान रोजगार योजना व मुख्यमंत्री रोजगार योजना अशा दोनच योजना सुरु आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या उद्योग व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या तरुणांना कर्ज दिले जाते. परंतु बहुतेक वेळा बँका तरुण उद्योजकांना कर्ज देण्यास रस दाखवत नाहीत. त्यामुळे तरुण उद्योजकांचा हिरमोड होतो. आज अनेक तरुण शेतीला पूरक जोड व्यवसाय करु इच्छितात.

(ता. 01) एप्रिल ते (ता. 03) जुलै २०२१ दरम्यान पीएमईजीपी व सीएमईजीपी योजनेंतर्गत कर्ज वाटपची आकडेवारी बघितल्यास सीएमईजीपी योजनेंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे सर्वाधिक १३१ ग्राहकांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट्य होते. ७६२ ग्राहकांनी कर्जाची मागणी केली. बँकेने ६६२ ग्राहकांचे अर्ज नाकारुन ३० ग्राहकांच्या कर्ज प्रकरणास मंजुरी दिली. मंजुर कर्ज प्रकरणापैकी चार व्यक्तींना कर्जाचे वाटप केले.

महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला १२६ कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्ट्य होते. १३४ ग्राहकांनी अर्जाची मागणी केली. बँकेनी २९ अर्ज नाकारुन ३० अर्जास मंजुरी दिली. केवळ नऊ ग्राहकांना कर्ज देण्यात बँकेनी धन्यता मानली. त्या खालोखाल बँक ऑफ बडोदाला ३९ कर्ज प्रकरणाचे उद्दीष्ट्य दिले आहे. १८५ ग्राहकांनी कर्जाची मागणी केली. ६८ ग्राहकांचे अर्ज फेटाळून लावत बँकेनी २९ कर्जप्रकरणे मंजुर केली. बारा व्यक्तीस कर्जाची पूर्तता केली. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे २२ उद्दीष्ट्य आहे. ९५ ग्राहकांनी कर्जाची मागणी केली. मात्र बँकेनी २५ अर्ज नाकारुन १६ कर्ज प्रकरणे मंजुर केली. त्यामधील चार व्यक्तींच्या खात्यात कर्जाची रक्कम जमा केली गेली. तर बँक ऑफ इंडियास १८ कर्जाचे उद्दिष्ट्य आहे. बँकेकडे ९८ ग्राहकांनी कर्जाची मागणी केली. त्यापैकी बँकेने ४१ अर्ज नाकारुन २२ अर्जास मंजुरी दिली.

मंजुर अर्जापैकी आठ ग्राहकांच्या खात्यात कर्जाची रक्कम जमा केली गेली. दुसरीकडे पीएमईजीपी योजनेंतर्गत मागील चार महिन्यात दोन कोटी ७४ लाख एक हजार रुपयाचे कर्ज दिले गेले आहे. परंतु ते किती ग्राहकांना दिले याबद्दलची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. एकंदरीत शासकीय बँकांच्या कर्ज मंजुरी प्रकरणावरुन बँका व्यवसाय, उद्योजकांना कर्ज देण्यात उदासीन असल्याचे दिसून येते.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास मागील वर्षी १२१ प्रकरण वाटप केले. ९८ लोकांनी ट्रॅक्टर आणि ऑटो मोबाईल्स व छोटी वाहने व इतर व्यवसायांसाठी कर्ज दिले आहे. या कर्ज वाटपात खासगी बँकांचा सर्वाधिक सहभाग आहे. इंडोसन बँक-३०, एचडीएफसी-१८, कोटक महिद्रा-१८, पंजाब नॅशनल बँक-आठ, एसबीआय बँक-दोन असे कर्ज वाटप केले आहे. सरकारी बँका या योजना राबविण्यात मागे पडत आहेत.

- गणेश पठारे, क्षेत्रिय बँक अधिकारी, नांदेड.