नांदेड : अर्धवट सुविधा देणाऱ्या सुविधा केंद्रांची संख्या वाढली

नांदेड : सामान्य नागरिकांना जुजबी दाखले व शेतीचा सातबारा व शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी शासकीय कार्यालयाचे खेटे खावे लागू नयेत, यासाठी ‘सुविधा केंद्रा(convenience center)’वर शेती, शाळा, महाविद्यालय, बिल भरणा, आॅनलाईन कर्ज (instant loan) मागणी अशी कितीतरी शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, शहरातील अनेक सुविधा केंद्रावर आमच्याकडे ही सुविधाच उपलब्ध नाही. दुसऱ्या केंद्रावर जा असा सहज सल्ला देणाऱ्या सुविधा केंद्राची संख्या अधिक वाढली आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गर्व्हनन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खासगी सेवा पोहोचविण्यासाठी कॉमन सव्हिस सेंटर योजना राज्यात २००८ पासून सुरु झाली. सद्यस्थितीत नागरिकांना ऑनलाइन पध्दतीने सेवा पुरविण्यासाठी सीएससी योजनेतंर्गत महा ई सेवा केंद्र, जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालय, महापालीका, नगरपालिका व ग्रामपंचायती स्तरावर केंद्रे सुरु आहेत. डिसेंबर २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने सीएसी सेंटर योजनेंतंर्गत सुविधा पुरविल्या जात असल्या तरी या योजनेतंर्गत राज्य शासनाला राज्याच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरची स्वतंत्र यंत्रणा सुरु केली करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने राज्याच्या वरील सर्व कॉमन सर्व्हिस सेंटर यास ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र हे नाव दिले आहे.

त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा दरात शेतकऱ्यांना सातबारा, नमुना नंबर आठ, उत्पन्नाचा, रहिवासी दाखला, आधार कार्डावरील नावात बदल अशा अनेक कागदपत्रांची सत्यप्रत सेतू सुविधा किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रातून कागदपत्रे मिळवता येतात. असे असले तरी शहरातील अनेक सेवा केंद्रावर मात्र आमच्याकडे ही सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना या सुविधा केंद्रावरुन त्या सुविधा केंद्रावर धापा टाकत जावे लागत आहे. त्या ठिकाणी गेल्यास तीस रुपयात काम होणार असले तिथे सामान्य नागरिकांना शंभर ते दोनशे रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा त्रास वाढला आहे. सध्या शाळा, महाविद्यालय सुरु झाल्याने विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेशासाठी व स्कॉलरशिपसाठी कागदपत्रांची गरज असते. मात्र, त्यांना ही कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा रक्कम मोजावी लागत असल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले. तेव्हा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कारभाराकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

"आम्हाला शिक्षणातले काहीच कळत नाही. सुविधा केंद्रातून जातीचा दाखल काढण्यासाठी पाचशे रुपये मोजावे लागतात. रहिवाशी व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पण तेवढेच पैसे द्यावे लागतात. त्यासाठी तक्रार करावी तरी कुणाकडे वेळेवर काम होते. रोजंदारी बुडत नाही. त्यामुळे थोडीशी झळ सहन करावी लागते."

- सुदान हिवरे, पालक.