नांदेड : तहसीलदार विजय चव्हाण यांचा सामाजिक " न्याय", वादातील " स्मशानभूमी" चा प्रश्न निकाली

नांदेड : जन्म त्यानंतर मृत्यू हे जीवनाचं चक्र..पण अनेकदा माणूस गेल्यावरही (मृत्यू)  अंत्यसंस्कारासाठी  यातना सहन  करतो..कधी कधी तर कायदा सुव्यवस्थेची समस्या  उदभवते. विशेषतः हे मागासवर्गीय समाजाच्या बाबतीत घडत प्रशासनासाठी असे प्रसंग मोठे जटील बनतात. वेळ गेली की पुन्हा विसर..त्यानंतर कोणी दगावले की तीच समस्या. असे अनेक गावांत घडते. पण इच्छाशक्ती असेल तर साठ - सत्तर वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न सुटू शकतो..कंधारचे प्रभारी तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी ते करून दाखवले.. बारुळ येथील बौद्ध व मातंग समाजाच्या स्मशानभूमी चा वाद कायम स्वरूपी निकालात काढला आणि सामाजिक न्यायचा संदेश दिला

कंधार तालुक्यातील बारुळ येथे गेल्या अनेक वर्षा पासून बौद्ध व मातंग समाजाच्या मसनवठ्याचा (स्मशानभूमी)  प्रश्न जटील बनला होता. तसे  गावोगावी या दोन्ही समाजाचे स्वतंत्र मसनवटे असतात. खेड्यात जातिजातीचे मसनवटे असतात. लिंगायत, जंगम, बौद्ध ,मातंग यासह काही गावात त्या- त्या गावच्या परंपरेप्रमाणे त्याच जागी अग्निकाष्ठ वा दफनविधी केला जातो. पण शहरी भागात मात्र सार्वजनिक वैकुंठधाम असते आणि ते सर्वसोयीयुक्त असते. ती सोय खेड्यात अद्यापही नाही आणि त्याकडे फारसे कोणी जागरूकतेने लक्ष घालत नाही त्यामुळे माणूस गेल्यावरही त्याला जाळण्यासाठी.पुरण्यासाठी यातनाच सहन कराव्या लागतात. तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी गावोगावी  नोंद नसलेल्या, प्रलंबित व अडसर ठरणाऱ्या स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मोहीम राबविली होती त्यांची बदली झाली आणि मोहीम थांबली..

हेही वाचा -  पैशासाठी भरदिवसा एका उद्योजकाचे अपहरण; कुख्यात गुंडासह 9 सावकरांवर गुन्हा दाखल

इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर गुंतगुत्तींचे प्रकरण निकाली निघू शकते यात कंधारचे  तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी नेहमीच अशा समस्यांचे निराकरण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यांचे सामाजिक प्रश्नांना अग्रस्थान असते तहसीलदार म्हणून पदभार स्वीकारतात  कारतळा येतील शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी  एक किमीच्या रस्त्याची सोय करून दिली. आणि त्या शेतकऱ्यांनी तहसीलदार चव्हाण यांचे आभार मानले  मागील दोन दिवसांपूर्वी बारुळ येथील स्मशानभूमी चस प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता नव्हे तर ते कोर्टात त्यावर स्टे होता. या प्रकरणात स्वतः तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी लक्ष घातले कोर्टाच्यासमोर या दोन्ही समाजातील व्यक्ती दगावला तर त्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कसा कायदा सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते हे निदर्शनास आणून दिले कोर्टाने स्टे उठविला आणि स्वतः त्या गावात जाऊन तहसीलदार चव्हाण यांनी दोन्ही समाजाला 20 - 20 गुंठे जागा मोजून दिली आणि रस्ता सुद्धा.अनेकवर्षं लालफितीत व वादात सापडलेली स्मशानभूमीचे प्रकरण निकाली काढत श्री  चव्हाण यांनी सामाजिक न्याय दिला .उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे या बाबत सविस्तर चर्चा झाली त्यातुन ही माहिती मिळाली .

आपण ज्या व्यवस्थेतुन आलो तेथील समस्या व अडचणी कशा जटील असतात त्याचे प्रत्यक्षदर्शी अनुभव व यातना सहन करणाऱ्या व्यवस्थेला न्याय देताना तहसीलदार चव्हाण यांनाही आत्मिक समाधान मिळाले असावे.इच्छाशक्ती असेल तर कीतीही प्रश्न गुंतागुंतीचा असाल तरी तोसोडविता येतो हेच बारुळ च्या प्रकरणातून अप्रयत्यक्ष संदेश गेला .

....