कारागीर व भूमिहीन मजुरांचे प्रश्‍न कायम, कसे? ते वाचाच

प्रमोद चौधरी
Thursday, 7 May 2020

चुकीच्या धोरणामुळे ज्येष्ठांना आज हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहे. समाजासह कुटुंबातही सहानुभूतीची वागणूक त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने तरी ज्येष्ठांची क्रूर थट्टा आतातरी थांबवावी, अशी मागणी ज्येष्ठांमधून होत आहे.

नांदेड : राज्यातील ९५ टक्के लोक खेड्यात राहतात. त्यांच्याकडील अर्थार्जनासाठीची साधने तुटपुंजी आहेत. त्यामुळे शेतकरी, कारागीर आणि भूमिहीन मजुरांना एका वेळची पोटाची खळगी भरण्यासाठी आज संघर्ष करावा लागत आहे. शासन मात्र बघ्याच्या भूमिकेत असल्याने, वार्धक्याच्या काळात अंगमेहनतीची कामे त्यांना करावी लागत आहे. लॉकडाउनमुळे तेही बंद आहे.

राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्‍न भयानक आहेत. त्यांना उदरनिर्वाह, औषधोपचारा इतके तरी मानधन द्यावे, म्हणून ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष कृती समिती मराठवाड्यातर्फे पाठपुरावा सुरु आहे. परंतु, आश्‍वासनापलिकडे कुठलीच हालचाल होताना दिसत नाही. आयुष्यभर शारीरिक कष्टाची कामे केली असली तरी, उतारवयातही उर्वरित आयुष्य काढण्यासाठी अंगमेहनतीची कामे त्यांना करावी लागत आहे.

हेही वाचाच - कोरोनाच्या संकट काळामध्येही आहेत नव्या संधी, कोणत्या? ते वाचा

विशेष म्हणजे ज्येष्ठांनी समाजाची पर्यायाने राष्ट्राची केलेली सेवा लक्षात घेऊन शासनाने सरसकट ज्येष्ठ नागरिकांना आंध्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, उत्तरांचल, तेलंगणा राज्याप्रमाणे किमान तीन हजार रुपये मानधन सुरु करणे आवश्‍यक आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अमलबजावणी करून त्यांना मोफत औषधोपचार, संरक्षण व एक रुपयाप्रमाणे १५ किलो धान्य देण्याची व्यवस्था करावी. न्यायालयीन प्रकरणेही जलदगतीने निकाली काढावीत, आदी मागण्या मंत्रालयामध्ये लालफितीत अडकून आहेत. त्या निकाली काढण्याची मागणी ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा - नांदेडची चिंता कायम : ‘ते’ चार पॉझिटीव्ह रुग्ण बेपत्ताच

टोल फ्री क्रमांकाची निर्मिती करावी
ज्येष्ठांची होत असलेली हालअपेष्टा, उपासमार, स्वतःच्या मुलाकडून होत असलेला छळ अशा सर्व प्रकारांवर शासनाने दखल घेणे आवश्‍यक आहे. कौटुंबिक अडचणीमुळे ज्येष्ठांच्या समस्या दिवसेंदिवस जटील होत आहेत. वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाने प्रगती केली असली तरी, कुटुंबातील संवाद दुरावला आहे. आजी-आजोबांअभावी मुले संस्कारहीन, व्यसनाधीन होत आहेत. ज्येष्ठांसाठी टोल फ्री क्रमांकाची निर्मिती करण्याची गरज आहे.

कायदे कडक करावेत
राज्यातील बहुसंख्य ज्येष्ठांना कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वास्तविक पाहता वार्धक्यामध्ये त्यांना मुलांचा आसरा मिळायला हवा. परंतु, आसरातर दूरच; शिवाय त्यांची मालमत्ताही हडप करण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरु आहे. समाजासह कुटुंबातही सहानुभूतीची वागणूक त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांबाबतच्या कायद्याची कडक अमलबजावणी करून संरक्षण देण्याची गरज वाटते.

येथे क्लिक कराच - Video : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना विविध वाहिन्यांद्वारे अभ्यासाचे धडे, कसे? ते वाचाच

ज्येष्ठांच्या समस्या झाल्यात जटील
आंध्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, उत्तरांचल, तेलंगणा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातीलही सर्व ज्येष्ठांना सरसकट तीन हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. परंतु, ती शासनस्तरावर कित्येक वर्षांपासून प्रलंबितच आहे. परिणामी ज्येष्ठांना उर्वरित आयुष्य जगण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागत आहे. कौटुंबिक अडचणीमुळे ज्येष्ठांच्या समस्या दिवसेंदिवस जटील होत आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Question Of Artisans And Landless Laborers Remains Nanded News