esakal | केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत - अशोक चव्हाण
sakal

बोलून बातमी शोधा

अशोक चव्हाण

ऊसाचा दर ठरवताना बाजारातील साखरेचे मूल्य विचारात घेणे आवश्यक असते. परंतु याबाबीचा विचार न करता महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याच्या हेतुने केंद्र शासनाने एफआरपी ठरवतांना ही बाब विचारात घेतली नाही. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे भाव कमी व ऊसाचा प्रतिटन भाव अधिक अशी परिस्थिती मागील कांही वर्षापासून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकूणच सहकारी साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.

केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत - अशोक चव्हाण

sakal_logo
By
अभय कुळकजाईकर

नांदेड - केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे सहकारी साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत आली आहे. याचा फटका नांदेड जिल्ह्यातील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यासही बसत आहे. असे असताना सुध्दा केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन एफआरपीच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कारखाना प्रशासनास केल्या असून ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

ऊसाचा दर ठरवताना बाजारातील साखरेचे मूल्य विचारात घेणे आवश्यक असते. परंतु याबाबीचा विचार न करता महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याच्या हेतुने केंद्र शासनाने एफआरपी ठरवतांना ही बाब विचारात घेतली नाही. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे भाव कमी व ऊसाचा प्रतिटन भाव अधिक अशी परिस्थिती मागील कांही वर्षापासून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकूणच सहकारी साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. याही परिस्थितीत पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी अडचणीच्या काळात सुध्दा शेतकर्‍यांची कामधेनू म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या साखर कारखानदारीला जिवंत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. या माध्यमातून शेतकर्‍यांना आर्थिक फायदा व्हावा हा त्यामागील त्यांचा मुळ हेतू आहे. 

हेही वाचा - नांदेड जिल्हा परिषदेच्या सीईओपदी वर्षा ठाकूर

कारखाना प्रशासनास सूचना
साखर कारखानदारी अडचणीत असतांना सुध्दा शासनाने निर्धारीत केलेल्या एफआरपीची रक्कम देण्यात यावी ही भूमिका पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतली असून त्यांनी कारखाना प्रशासनास तशा सुचना केल्या आहेत. एफआरपी फरकाची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याचे कळताच केवळ श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेतून कांही व्यक्ती पत्रकबाजी करत असल्याचे आता शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळवून देण्याच्या पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या भूमिकेबद्दल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - कोरोना साखळी तोडण्यासाठी परभणीत चार दिवसांचा जनता कर्फ्यू

शिवसेनेच्या प्रल्हाद इंगोलेंनी केली होती मागणी
भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेली थकित एफआरपीची रक्कम ता. २५ सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून पालकमंत्री तथा कारखान्याचे मुख्य प्रवर्तक अशोक चव्हाण यांनी दिलेला शब्द पाळावा. ता. २५ पर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही तर सहसंचालक कार्यालयाने कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करावी अन्यथा ता. एक ऑक्टोबरपासून सहसंचालक कार्यालयात जिल्ह्यातील सरपंच व शेतकऱ्यांना घेऊन बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी प्रशासनाला दिला होता. थकित एफआरपी साठी स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर कारखाना कार्यक्षेत्रातील सरपंचाचे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र, पालकमंत्री चव्हाण यांनी शब्द दिल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले. ता. २५ सप्टेंबरपर्यंत पैसे देऊ, असे आश्वासन कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव तिडके यांनी पालकमंत्री चव्हाण, साखर सहसंचालक यांच्यासमोर आंदोलक सरपंचांना दिले होते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या शब्दाचा मान राखून आम्ही आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, त्यांनी दिलेली वेळ संपत आल्यामुळे पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा श्री. इंगोले यांनी निवेदनाद्वारे प्रशासनाला दिला होता.