जुन्या संचालकांकडून  उच्च न्यायालयातील याचिका मागे? ःबाजार समितीकडून दुजोरा नाही

कोल्हापूर, ः येथील शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या जुन्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यात येत आहे. त्यामुळे बाजार समितीत झालेल्या नोकरभरतीतील 29 कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले. मात्र, आज बाजार समितीत कोणत्याही अधिकृत सूचना आलेल्या नाहीत. 
मागील संचालक मंडळाने बेकायदेशीर नोकरभरती, गाळे बांधकाम ठराव व अवाजवी खर्च केला होता. यातून बाजार समितीचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले होते. यासंदर्भात जिल्हा सहकार निबंधकांकडे तक्रारी दाखल झाल्या. जिल्हा निबंधकांच्या सूचनेनुसार तीन सदस्य समितीने कारभाराची चौकशी करून जिल्हा उपनिबंधकांना अहवाल दिला. यात अनेक व्यवहार बेकायदेशीर झाल्याचे उघड झाले होते. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक यांनी संबंधित संचालकांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. 
या विरोधात जुन्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हा निबंधकांच्या सूचना ग्राह्य मानता येणार नाहीत, असा आशय घेऊन याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर काही सुनावण्या झाल्या; पण जुन्या संचालक मंडळाला आपली अपेक्षित बाजू मांडता आलेली नाही. त्यानंतर आज ही याचिका मागे घेण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. 
दरम्यान, बाजार समितीतील एका गटाने ही याचिका प्रत्यक्ष मागे घेतलेली नसून, त्या संचालक मंडळाला म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी दोन आठवडे मुदत मिळाली असल्याचे सांगण्यात येते. 

29 जणांच्या नोकऱ्यांवर गदा शक्य
उच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतल्यास बाजार समितीत गेल्या वर्षी झालेल्या बेकायदेशीर भरतीतील 29 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्‍यात येणार आहे. तसेच, बेकायदेशीर व्यवहार ठराव रद्द होऊन झालेल्या नुकसानीची वसुली संबंधित संचालकांकडून होण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुळे याचिकेसंदर्भात पुढे काय घडते, याकडे समिती वर्तुळात लक्ष लागून आहे. 

संपादन - यशवंत केसरकर