कोरोनामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील टंचाई गायब

कोल्हापूर : दरवर्षी जिल्ह्यात जानेवारीपासून एप्रिल व मे महिन्यात पंधरावड्यापर्यंत जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून टंचाईची चर्चा, बोअरवेल, पाईप लाईन दुरुस्तीच्या मागणीची चर्चा होते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या बैठकात टंचाई आराखड्याचे नियोजन केले जाते. 250 ते 300 गावातून आणि वाड्या वस्त्यातून बोअरवेलची मागणी होती. मात्र या वर्षी मे महिना संपत आला तरी कोरोनाच्या संकटामुळे ना आराखडा झाला, ना कोणी टंचाईचा आग्रह धरला. आता चर्चा सुरू आहे, ती महापुराची व पूरपरिस्थितीच्या नियोजनाची. त्यामुळे दरवर्षी होणारे टंचाई आराखडे होतात तरी कसे, जिल्ह्यात खरोखरच टंचाई असते का, टंचाई असेल तर खरंच किती गावात असते याचे संशोधन करण्याची वेळ आता आली आहे. 
कोल्हापूर जिल्ह्याचा बहुतांश भाग पश्‍चिम घाटात, डोंगर, दऱ्या खोऱ्यात आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठा पाऊस पडला तरी जोराच्या पावसामुळे पावसाचे पाणी वाहून नदीला मिळते. जमिनीत पाणी मुरण्याची क्षमता कमी राहते. त्यामुळे दरवर्षी जानेवारीपासून मे महिन्यांपर्यंत जिल्ह्यातील अनेक गावांमधून पाणी टंचाईची आरोळी ठोकली जाते. विशेषत: डोंगरी भागात पाण्याची टंचाई नैसर्गिकरित्याच होते. मात्र या ठिकाणी आत्तापर्यंत अनेकवेळा बोअरवेल खोदल्या तरी भूजलाचा साठा कमी असल्याने व भौगोलिक रचनेमुळे या गावांना पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पाण्याच्या खासगी स्त्रोतांचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र अशा गावांची संख्या तुलनेने फारच कमी आहे. 

फेब्रुवारीपासून ग्रामीण पाणीपुरवठा मग टंचाई आराखड्याचे नियोजन करतो. गावागावांचे प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेत घेतले जातात. तालुका स्तरीय समिती या प्रस्तावांची छाननी करते. मग जिल्ह्यातही काही राजकीय मंडळी आपल्या ताकतीने मतदारसंघातील गावांची वर्णी टंचाई आराखड्यात लावतात. मागील तीन चार वर्षांच आराखडा पाहिला तर दरवर्षी 200 ते 400 गावांचा हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पाणीदार जिल्ह्यात इतक्‍या मोठ्या संख्येने टंचाई आराखडा तयार होणे, हे देखील एक रेकॉर्डच आहे. मात्र या वर्षी अशा प्रकारचा आराखडा तयार करण्याची संधीच कोरोनाने दिलेली नाही. मे महिना संपत आला तरी टंचाईची चर्चा नाही. मार्च महिन्यात आलेल्या टंचाईच्या 13 प्रस्तावानंतर एकही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे यावर्षी ना टंचाईचे सर्वेक्षण झाले ना ट्रायल. उलट महापुराचे व अतिवृष्टीचे नियोजन सुरु झाल्याने टंचाईचा विषय आता रिंगणा बाहेर गेला आहे. 

या वर्षी केवळ टंचाईसाठी 13 प्रस्ताव आले. यातील बहुतांश प्रस्ताव दरवर्षी येतात. नैसर्गिरित्या टंचाई असणाऱ्या गावांना अधिगृहित स्त्रोतामधून पाणी दिले जाते. तशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे दरवर्षी सारखा कोणताही आराखडा, बैठका किंवा सर्वेक्षण झालेले नाही. 
- मनिष पवार, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा.