...अन्यथा महावितरणच्या मुख्य कार्यालयांना टाळा ठोकण्यात येईल

कोल्हापूर : कृषिपंप, नवीन वीज जोडण्या आणि  लाॅकडाॅऊन काळातील घरगुती वीज बिले माफ करण्याचा निर्णय त्वरित न झाल्यास सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे २७ ऑक्टोबरला दुपारी बारा वाजता महावितरणच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यालयाला राज्यव्यापी ताला ठोको आंदोलन‌ करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी दिला आहे.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या समवेत १ जुलैला व्हीडीओ काॅन्फरन्सिंद्वारे झालेल्या बैठकीत पेडपेडींग कृषिपंपाच्या वीज जोडण्या सुलभ करण्यासाठी एचव्हीडीएस अंतर्गत वीज जोडण्या देण्याची अट शिथील करुन पूर्वीप्रमाणे लघुदाब वाहिनीवर अथवा रोहित्रावर ज्या ठिकाणी वीज भार उपलब्ध आहे. त्याठिकाणी तत्काळ कृषिपंपाना जोडण्या देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी सहा महिन्यापूर्वी मागील अधिवेशन काळात याबाबत जाहीर प्रसिध्दपत्रक देखील दिले होते. याबाबतच्या अधिकृत सूचना महावितरण कार्यालयास अजून मिळालेल्या नाहीत. तसेच राज्यातील सर्व लघु दाब पाणी पुरवठा संस्थांचे दर प्रति युनिट 1.16 पैसे करणार, असे देखील ठरले होते. त्याची देखील अंमलबजावणी झाली नाही.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील २०१३-१४ पासून  आणसाधारण ७५०० शेतकरी पैसे भरुनही महावितरणच्या वीज जोडणीची वाट पाहत आहेत. महावितरणकडून गेल्या पाच वर्षात साधारण २०० ते ३००  वीज जोडण्या कोल्हापूर जिल्ह्यात जोडल्या आहेत. सांगली १२५००, सातारा ३००० तर इतर जिल्ह्यात व राज्यातही अशीच परिस्थिती आहे. राज्यात अंदाजे ४ लाख शेती पंपाच्या जोडण्या प्रलंबित आहेत. यामुळे पाईप लाईन, विहीर व बोअर यांचा खर्च करुन शेतकरी वीज जोडणीपासून वंचित आहे. काही शेतकऱ्यांच्या तर विहीरी वा बोअरवेल्स वेळेत वीज कनेक्शन न मिळल्याने बुजून आहेत. त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. लाॅकडाॅऊन काळातील घरगुती वीजबिलामध्ये सवलत देऊ, असे जाहीर करुन जवळ जवळ दोन महिने लोटले आहेत. पण, अंमलबजावणी झाली नाही. 

हे पण वाचा - अल्पवयीन मुलीवर पळवून नेऊन आत्याचार

दोन्ही मागण्या मान्य करुनही राज्य सरकारने त्याकडे डोळेझाक केली आहे. तातडीने अंतिम निर्णय व अंमलबजावणी न झाल्यास याच्या निषेधार्थ 'ताला ठोको' आंदोलन करण्यात येत आहे.

मागील सरकारच्या कालखंडात शेतकऱ्यावर  अन्याय झाला व आता आघाडी सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे धोरण कोठेही दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात या सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष होऊ लागला आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. 

संपादन - धनाजी सुर्वे