शेतकऱ्यांनाच घ्यावा लागणार कोयता  कोरोनाचे संकट ; परजिल्हातून तोडणीमजूर येण्यास मर्यादा 

कोल्हापूर  : जिल्ह्यातील 20 ते 22 साखर कारखान्यांकडून प्रतिवर्षी चार महिने दोन ते अडीच लाख कामगारांच्या हाताला काम देणाऱ्या साखर कारखान्यांना यंदा परजिल्ह्यातील ऊस तोड मजूर मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे यंदाच्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांनाच ऊस तोडण्यासाठी स्वत:च हातात कोयता घ्यावा लागणार आहे. 
कारखाना क्षेत्रात शेतकऱ्यांनाच ऊस तोडीच्या टोळ्या तयार कराव्या लागणार आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील 1 लाख 97 हजार हेक्‍टर ऊस तोडीचे आव्हान आहे. कारखान्यांना विविध नियम आणि अटींमुळे बाहेरील ऊस तोड मजुरांची जमाव-जमाव करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांवर आतापर्यंत 50 वर्षांवरीलच ऊस तोड मजूर जास्त होते. कोरोनामुळे याच मजुरांना प्रवेश नाकारला जाणार आहे. गेल्यावर्षीच्या कामगार यंदा निम्याने घटणार आहेत. प्रत्येक कारखाना आपआपल्या पातळीवर मजुरांशी करार करत आहेत. याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. गेल्यावर्षी स्थानिकांनीही ऊस तोडण्यासाठी टोळी तयार केल्या मात्र लोक गाव सोडून इतर गावातील ऊस तोडण्यास जात नाहीत. परजिल्ह्यातून आलेले ऊस तोड मजूर ऊस तोडण्याआधीच एकरी 5000 रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात. एकीकडे ऊस वेळेत जात नाही, दुसरीकडे ऊस तोडणाऱ्यांना पैसेही द्यावे लागतात. 

* स्वत: टोळीचे फायदे 
*तोड मजुराची वाट पाहावी लागत नाही 
*ऊस वेळेत गाळप करता येतो 
* प्रतिटनामागे मिळणारी ऊस तोड व वाहतुकीचे मजुरी मिळेल 
* जनावरांसाठी उसाचे वाडे मिळेल 
* वेळेत शेत रिकामे झाल्याने अन्य पिके घेण्यास मुभा