'चंदक्रांत दादांच्या मंत्रीपदाचा फायदा नाहीच'

कोल्हापूर - भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्री पदाबाबत मी सतत म्हणत होतो, की ते फार भाग्यवान नेते आहेत, त्यांच्याकडे एवढी महत्त्वाची खाती आणि जबाबदारी आहे. परंतु पाच वर्षाच्या त्यांच्या मंत्रिपदाचा महाराष्ट्राला तर सोडाच, कोल्हापूर जिल्ह्यालासुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला कृष्णाखोरे लवादाप्रमाणे 13 ते 14 टीएमसी पाणी अडविणे अपेक्षित होते. परंतु पाच वर्षात एक थेंबही पाणी अडविले नाही, असा टोला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज लगावला. 

दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट निरीक्षण कॅगच्या अहवालात नोंदविले आहे. या अभियानामुळे गावागावातील पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. परंतु, भ्रष्टाचार मात्र जोरात झाला आहे, असा आरोपही श्री. मुश्रीफ यांनी केला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या अभियानाची खुली चौकशी तर होणारच आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षात हायब्रीड न्युटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. 

श्री. मुश्रीफ म्हणाले,"भाजप सरकारने एकेका प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही मूळ किमतीच्या 900 टक्के, 700 टक्के, 600टक्के, 500 टक्के एवढी वाढवून दाखवली आहे. या सगळ्या प्रकल्पांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे. जलयुक्त शिवार पूर्ण झाल्यानंतर गावा गावातील पाण्याची पातळी वाढणे हा महत्त्वाचा हेतू होता. परंतु; कॅगने असं स्पष्ट निरीक्षण नोंदवलय की शिवारात पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. प्रकल्पात भ्रष्टाचार मात्र जोरात झालाय.' 
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. पाटील जलशिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग होता म्हणून सांगू लागलेत. ती गोष्ट वेगळी आहे. पण यात शासनाच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने या अभियानाची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. वास्तविक; असे अनेक प्रकल्प आहेत त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे, असेही श्री. मुश्रीफ म्हणाले. 

सुडभावनेने काम करणार नाही 
सरकार राजकारण करत असल्याच्या आरोपाबाबत श्री. मुश्रीफ म्हणाले,"आमचे सरकार सुडभावनेने काम करणारे नाही. कॅगचा रिपोर्ट आल्यामुळेच हा विषय पुढे आला आहे. आमच्या सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांच्याही साखर कारखान्यांना 500 कोटी रुपयांची थकहमी दिली. यामागे शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप व्हावे एवढीच आमची भावना आहे. भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर असते तर अशा थकहमीमध्ये आमचे कारखाने आले असते का ? 

हे पण वाचा - चुलत भावाच्या खून प्रकरणी सख्ख्या भावांना जन्मठेप 

 
"हायब्रीड न्युटी' प्रकल्पांची चौकशी करा 
भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळातील "हायब्रीड न्युटी' योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी झालीच पाहिजे. या योजनेअंतर्गत घेतलेली कामे आजघडीला बंद आहेत. रस्त्यांचे कंत्राटदार गायब झालेत. श्री. पाटील यांनी किमान आपल्या जिल्ह्यातील रस्ते तरी चांगले करण्याची जबाबदारी होती. त्यामध्ये सुद्धा ते अपयशी ठरले. गारगोटी-कोल्हापूर हा रस्ता दोन-तीन वर्षातच खराब झाला. निपाणी-राधानगरी रोड हे कामच बंद आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

संपादन - धनाजी सुर्वे