देवेंद्र फडणवीस यांना महाविकास आघाडी वर टीका करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही

कोल्हापूर : देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळेच ते आघाडीमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचे वक्तव्य करत आहेत, असा टोला गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत लगावला.

श्री. देसाई म्हणाले, 'विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीकरिता तिन्ही पक्षाची प्रचार यंत्रणा कार्यरत आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर आमचा भर आहे. तिन्ही पक्षांत चांगला समन्वय असून, शिवसेना दिलेली जबाबदारी निष्ठापूर्वक पार पाडेल. उमेदवारांच्या विजयात शिवसेनेचा मोठा वाटा असेल. कोरोनाच्या संचारबंदीत उद्योग-व्यवसाय बंद राहिले. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत म्हणावे तसे उत्पन्न जमा झाले नाही. आर्थिक स्थिती जशी पूर्वपदावर येत राहील, तसा समतोल राखून सर्व विभागांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे. ज्या विभागांची निकड आहे, त्यांना सध्या निधी दिला जात आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळ घेत आहे. ऊर्जा खाते तोट्यात चालले आहे. या खात्याचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहोत.'

कोल्हापूरच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

पुढे म्हणाले, 'राज्य शासनाने विधानपरिषदेसाठी नामनिर्देशित केलेल्या १२ जागांवरील नावांना राज्यपालांनी घेतलेल्या आक्षेपांची माहिती अधिकृत नाही. घटनेतील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळाने ही नावे राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. त्याबाबत ते सकारात्मक विचार नक्कीच करतील. जिल्ह्यातील स्थिती पाहून व पालकांची संमती घेऊन स्थानिक प्रशासनाला शाळा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षकांची कोरोना चाचणी केली जात आहे. पत्रकार परिषदेस खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर, माजी आमदार सुरेश साळोखे, विजय देवणे, मुरलीधर जाधव उपस्थित होते.

दिवाळीनंतर कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता गृहित धरून कोविड सेंटर कायमस्वरूपी बंद केलेले नाहीत. पुरेसा ऑक्सिजन साठा उपलब्ध केला आहे. कोरोनाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवली असून औषधांचा साठाही केला असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

महिलांवरील अत्याचाराला रोखण्यासाठी दिशा कायदा अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्याविषयी चार ते पाच बैठका झाल्या आहेत. त्याकरिता नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या समितीने त्याचे प्रारूप तयार केले आहे. एक-दोन बैठकांनंतर त्याला मान्यता दिली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.

संपादन - सुस्मिता वडतिले