केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचा कायदा तातडीने मंजूर करावा : नाना पटोले

टेंभुर्णी ( सोलापूर)  : केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यामध्ये बदल करावा या मागणीसाठी देशातील लाखो शेतकरी  दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करीत आहे. तसेच मोघम बोलण्याऐवजी समर्थन मूल्य (एमएसपी)चा कायद्यामध्ये उल्लेख करावा अशी त्यांची मागणी आहे. 

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत बघू नये. लोकशाहीत पंतप्रधान हे महत्त्वाचे पद असल्याने पंतप्रधानांनी स्वतः शेतकऱ्यांना बोलावून शेतकऱ्यांना पाहीजे असा बदल करून  शेतकरी हिताचा कायदा तातडीने केंद्र सरकारने मंजूर करावा, हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची पद्धत आहे, असे मत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले. 

हे ही वाचा :  उजनी जलाशयामध्ये आढळले दुर्मिळ इंडियन स्टार जातीचे सोनेरी कासव !

टेंभुर्णी येथील डाॅ. राहुल पाटील यांच्या पाटील हॉस्पिटलमधील हाडाच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या सी-एआरएम मशीनचे उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले बोलत होते. आमदार बबनराव शिंदे, पाटील हॉस्पिटलचे प्रमुख डाॅ. राहुल पाटील, डाॅ. पूजा पाटील, कुर्मदास सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष शिरीष पाटील, राष्ट्रीय किसान काॅग्रेसचे प्रदेश सचिव प्रा. संदीप साठे, विजयसिंह पाटील,  स्त्री शक्ती महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शीला पाटील, काँग्रेसचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष  अॅड. अर्जुन पाटील, वारकरी संप्रदायचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पाटील, टेंभुर्णीचे पोलिस  निरीक्षक राजकुमार केंद्रे,  युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संजय पाटील, राजकुमार पाटील (अकोलेखुर्द), काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सोमनाथ कदम आदी उपस्थित होते.  

हे ही वाचा :अख्खा महाराष्ट्र रेड झोनमध्येच ! विद्यापीठाची आगामी प्रश्‍नपत्रिकाही बहुपर्यायीच

विधान परिषदेच्या निकाल संदर्भात बोलताना श्री. पटोले म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये कोणीही माझी जहागिरदारी आहे असे समजू नये. नागपूरमधील बदलाने मोठा संदेश देशाच्या राजकारणाला दिला आहे. शेतकरी विरोधी कायदा करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना एक प्रकारे बरबाद करण्याचे काम केले म्हणून शेतकऱ्यांनी स्वतः उठाव केला आहे.

लाखो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले असताना देखील केंद्र सरकारने त्यांची योग्य दखल घेतली नाही. केंद्र सरकारने पिकांचा उत्पादन खर्च व नफा यांचा व्यवस्थित हिशोब करून योग्य धोरण राबवावे. मात्र केंद्र सरकारची धोरणे चुकीची आहेत. शेतकऱ्यांप्रती संवेदना नाही. यामुळेच शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा उद्योगपतींचे पुतळे जात असून हे बरोबर नाही.
 
सन 2020 यावर्षात कोरोना सारख्या महामारीमुळे कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे. राज्यात सर्वत्र अतिवृष्टी झाली असून सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा कहर झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत दिली आहे. कोरोनाच्या संकटात लोक प्रतिनिधीचे अहित होवू नये म्हणून अधिवेशन दोन दिवस चालणार आहे.