शेतकऱ्यांनी निवडले बारा बाजार समित्यांचे संचालक 

प्रमोद बोडके
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

नवे नेतृत्व घडण्यास मर्यादा 
शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार असताना त्या त्या भागातील प्रभावशाली कार्यकर्त्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढणे सहज व सोप्पे होते. ठराविक गटाची उमेदवारी न मिळाल्यास अपक्ष निवडणूक लढविणेही सोप्पे होते. त्यामुळे नवीन नेतृत्व घडण्यास वाव मिळत होता. बाजार समितीसाठी ही पद्धत बंद झाल्याने तालुक्‍यातील नेत्याच्या मर्जीतीलच व्यक्तींना आता बाजार समितीच्या राजकारणात प्रवेश मिळेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. 

सोलापूर : कृषी उत्पन्ना बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतर राज्यातील 12 बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक या कायद्याप्रमाणे झाली. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर, बार्शी व करमाळा समिती, नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा व नामपूर समिती, नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव, धर्माबाद व मुदखेड समिती, अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर आखाडा, यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड व पांढरकवडा समिती आणि कल्याण समितीची निवडणूक झाली. 

aschim-maharashtra-news/solapur/suicide-workers-adinath-factory-workers-karmala-taluka-255136">हेही वाचा - करमाळ्यातील आदिनाथ कारखान्याच्या कर्मचाऱ्याची आत्महत्या 
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना 2017 मध्ये मिळालेला मतदानाचा अधिकार राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने हिरावून घेतला आहे. निवडणुकीचा खर्च बाजार समित्यांना पेलवणारा नसल्याचे प्रमुख कारण देण्यात आले आहे. मतदानाचा अधिकार मिळाल्यामुळे बाजार समितीच्या अर्थकारणात शेतकऱ्यांना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले होते. पुन्हा जुन्या पद्धतीने निवडणुका होणार असल्याने बाजार समितीत शेतकरी फक्त शेतमालापुरताच मर्यादित राहण्याची शक्‍यता आहे. तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात ज्या शेतकऱ्यांकडे किमान 10 गुंठे शेतजमीन आहे अशा व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. हा कायदा आला आणि राज्यातील बाजार समितीची पहिली निवडणूक या नवीन कायद्यानुसार सोलापूर बाजार समितीमध्ये झाली. 
हेही वाचा - मेंढीची किंमत ऐकून तुम्हीही व्हाल चकित 
सहकार निवडणूक प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यांच्या माध्यमातून ही निवडणूक पार पाडली. या निवडणुकीसाठी जवळपास एक कोटी रुपयांचा खर्च सोलापूर बाजार समितीला आला होता. ज्या बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती नाही, त्यांनी खर्च भागवायचा कसा? असा देखील प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हात झटकत निवडणुकीसाठी कर्ज काढण्याचा सल्ला समित्यांना दिला होता. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाने ठराव करून दिलेला व्यक्ती व ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना आता मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतीवर आजही कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वर्चस्व असल्याने बाजार समितीच्या मतदानासाठी जुनी पद्धत राज्यातील नव्या सरकारने स्वीकारल्याचे दिसते. 
यंत्रणेचा ताण हलका 
दहा गुंठे किमान क्षेत्र असलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क मिळाल्याने महसूल व सहकार विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कमालीचा ताण आला होता. किचकट मतदार याद्या, दुबार व मयत नावांचे प्रमाण मतदानासाठी व मतमोजणीसाठी लागणारी यंत्रणा, कागदी मतपत्रिकेवर होणारे मतदान या सर्व प्रक्रियेसाठी मोठा कालावधी लागत होता. आता सोसायटी आणि ग्रामपंचायतीचे ठराविक मतदार असल्याने कमी वेळेत, कमी खर्चात बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The directors of twelve market committees were selected by the farmers