पोर्टल व उताऱ्यावरील तांत्रिक चुकांमुळे शेतकऱ्यांना हवी पीक विमा योजनेची मुदत वाढ 

दस्तगीर मुजावर
शनिवार, 1 ऑगस्ट 2020

अगोदर फक्त पिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या नावाच्या आधारे नोंदी होत होत्या मात्र पिक विमा भरताना गैरप्रकार टाळावा या साठी शासनाने यंदा विमा कंपनीचा पोर्टल शासनाच्या महाभुमिलेख पोर्टलला जोडला आहे. त्या मुळे सात बारा उताऱ्यावरील क्रमांक, गट क्रमांक, आठ अ या वरील नोंदीची खातरजमा केल्यावरच फॉर्म पुढे अपलोड होत आहे, त्यातच तलाठी देखील कोरोणाच्या कामात असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आल्या . 

पांडे(सोलापूर)ः पिक विमा भरण्याची अंतीम मुदत 31जुलै रोजी संपली पंरतु आहे करमाळा शहरात कोरोना मुळे अचानक करावा लागलेला जनता कर्फ्यु, ग्रामीण भागात रेंज नसल्याने संथ गतीने चालणारे पोर्टल व उताऱ्यावरील असनाऱ्या चुका या मुळे करमाळा तालुक्‍यातील हजारो शेतकरी पिक विमा भरण्या पासुन वंचीत राहिले आहेत. 

हेही वाचाः सोलापुर ग्रामीण मध्ये कोरोना बळीची शंभरी ! या गावामध्ये नवे 194 पॉझिटिव्ह अन पाच जणांचा मृत्यू 

अगोदर फक्त पिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या नावाच्या आधारे नोंदी होत होत्या मात्र पिक विमा भरताना गैरप्रकार टाळावा या साठी शासनाने यंदा विमा कंपनीचा पोर्टल शासनाच्या महाभुमिलेख पोर्टलला जोडला आहे. त्या मुळे सात बारा उताऱ्यावरील क्रमांक, गट क्रमांक, आठ अ या वरील नोंदीची खातरजमा केल्यावरच फॉर्म पुढे अपलोड होत आहे, त्यातच तलाठी देखील कोरोणाच्या कामात असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आल्या . 

हेही वाचाः राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत या हॉस्पिटलमधील दोन कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल 

पोर्टल डावुन झाल्याने दिवसभरात दहा ते पंधरा अर्ज भरले गेले त्या मुळे दिवस ,दिवस रांगेत उभा राहुन देखील करमाळा तालुक्‍यातील अनेक शेतकरी पिक विमा योजने पासुुन वंचीत राहिले आहेत .तरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सहानभुतीपुर्वक विचार करुन पिक विमा भरण्याची मुदत वाढवुन देणे गरजेचे झाले आहे. 

मुदत वाढीला पर्याय नाही 
शेतकऱ्यांना रांगा लावून पीक विमा हफ्ता भरण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा हफ्ता भरण्याची संधी मिळाली पाहीजे. 
शाहुराव फरतडे, शिवसेना माजी तालुका प्रमुख.

 

संपादनः प्रकाश सनपूरकर 
 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Extension of crop insurance scheme required by farmers due to technical errors on portal and transcript