हेच का महाविकास आघाडीचे कल्याणकारी राज्य? माजी आमदार आडम मास्तरांचा खोचक सवाल 

श्रीनिवास दुध्याल 
Thursday, 21 January 2021

सध्या देशात केंद्र सरकराने पारित केलेल्या तीन काळे कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण केले असून सरकारची कोंडी झालेली आहे. या लढाईसोबतच वीजबिल माफ होईपर्यंतची रस्त्यावरची लढाई करण्याचा निर्धार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेला आहे. यासाठी आगामी काळात राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरणार असून जनतेने यात सामील व्हावे, असे आवाहन श्री. आडम केले. 

सोलापूर : भारताने प्रादेशिक विकासासाठी तसेच जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे. विकास होत असताना समाजातील तळागाळापासून ते उच्च वर्गापर्यंतच्या घटकाचा समान विकास होणे ही कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहे. टाळेबंदीच्या काळातील वीजबिल माफ करावे, ही जनतेची आग्रही मागणी असताना याविषयी महाविकास आघाडी सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करून जनतेला दिलासा देऊ शकते. मात्र लोकांच्या कल्याणासाठी एकत्र आलेले महाविकास आघाडी सरकार लोकांच्या कल्याणाचा प्रश्न येताच हात झटकू लागले. हेच का महाविकास आघाडीचे कल्याणकारी राज्य? असा खोचक सवाल मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केला. 

लॉकडाउन काळातील वीजबिल माफीसंबंधात राज्य सरकारच्या धोरणावर टीका करताना श्री. आडम बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, सबंध जगाची अर्थव्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कोलमडण्याची दुर्दैवी घटना कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाने घडली. यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कोविड-19 ची साथ म्हणजे जागतिक महामारी अर्थातच नैसर्गिक आपत्ती असे ग्राह्य धरण्यात आले. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार पूर्वनियोजनाशिवाय अत्यंत घाईगडबडीत आणि संभ्रमावस्थेत टाळेबंदीचा निर्णय जनतेवर लादला. यामुळे लोकांना अन्न, आरोग्य आणि रोजगारासाठी अक्षरशः जगण्या- मरण्याची लढाई करावी लागली. देशातील जवळजवळ 12 कोटी लोकांना स्वतःची नोकरी, रोजीरोटी गमवावी लागली. त्यांना सरकारकडून एक नया पैशाची मदत मिळू शकली नाही. 

यादरम्यान जनतेचा वाढता असंतोष लक्षात घेऊन सरकारकडून वीजबिल माफ करणार अशी प्रसार माध्यमांपुढे जाहीर वाच्यता करण्यात आली. मात्र ऊर्जा विभाग ते काम करू शकत नाही, वीजबिलात सवलत द्यायची असेल तर राज्य सरकारला तो निर्णय घ्यावा लागेल, अशा शब्दात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिल सवलतीवर भाष्य केले. राज्य मंत्रिमंडळात वीजबिल सवलतीबाबत चर्चा झाली होती. ऊर्जा विभागाने प्रस्ताव तयार केला होता. पण अर्थ विभागाने त्यावर आक्षेप घेतल्याने तो निर्णय होऊ शकला नाही. याचा थेट गंभीर परिणाम सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेवर झालेला आहे. 

टाळेबंदीच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीकडून जी बिले पाठविण्यात आली त्यात अनेक त्रुटी व अक्षम्य दोष आहेत. घरगुती वीज ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीजबिल पाठविले. विजेचा प्रत्यक्ष वापर याचा यत्किंचितही विचार न करता अंदाचे बिल पाठविले. अनेक ठिकाणी विजेचा वापर बंद होता, काही ठिकाणी जोडणी नव्हती, काही ठिकाणी विद्युत महावितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा खंडित केलेला होता. अशा अनेक गंभीर बाबी सरकारच्या निदर्शनास आणूनही यावर कोणतीच ठोस उपाययोजना होऊ शकत नाही, हे अत्यंत चुकीचे व जनता विरोधी पाऊल आहे. संपूर्ण राज्यातून सरसकट वीजबिल माफ करावे, ही जनतेची आग्रही मागणी असून याबाबत ग्राहक लोकप्रतिनिधी, संस्था, विविध राजकीय पक्ष, नागरी संघटनांमार्फत सरकारपुढे निवेदन, वैयक्तिक अर्ज देऊन आंदोलने केली, मात्र त्याला केराची टोपली मिळाली. 

सध्या देशात केंद्र सरकराने पारित केलेल्या तीन काळे कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण केले असून सरकारची कोंडी झालेली आहे. या लढाईसोबतच वीजबिल माफ होईपर्यंतची रस्त्यावरची लढाई करण्याचा निर्धार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेला आहे. या आशयाचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, मुख्य सचिव तसेच संबंधित सर्व खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना ई- मेल पाठविण्यात आले. यासाठी आगामी काळात राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरणार असून जनतेने यात सामील व्हावे, असे आवाहन श्री. आडम केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Former MLA Narasaya Adam criticized the state government over power bills