"सातव्या वेतन'साठी "महाविद्यालयीन शिक्षकेतर' पाडणार शासनावर ई-मेलचा पाऊस ! 

प्रशांत काळे 
Thursday, 3 September 2020

सातव्या आयोगासाठी शिक्षकेतर कर्मचारी शिक्षणमंत्री उदय सामंत, सचिव उच्च व तंत्रशिक्षण, संचालक उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या शासकीय ई-मेल आयडीवर ई-मेल करणार आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ई-मेलद्वारे निवेदन केले असता त्यांच्या कार्यालयाने कार्यवाहीसाठी पुढे पाठवत असल्याचे संघटनेस कळवले. राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वरील कार्यालयांवर ई-मेलचा पाऊस पाडावा, असे आवाहन आयटक संलग्न सोलापूर विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले. 

बार्शी (सोलापूर) : आयटक संलग्न सोलापूर विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाला मेल करण्याचे अनोखे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

हेही वाचा : "कृष्णा-भीमा'च्या नावावर जनतेची दिशाभूल कराल तर तीव्र लढा उभारू : श्रीकांत देशमुखांचा इशारा 

हे मेल शिक्षणमंत्री उदय सामंत, सचिव उच्च व तंत्रशिक्षण, संचालक उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या शासकीय ई-मेल आयडीवर केले जातील. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन मेल केले असता त्यांच्या कार्यालयाने कार्यवाहीसाठी पुढे पाठवत असल्याचे संघटनेस कळवले आहे. राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वरील कार्यालयांवर ई-मेलचा पाऊस पाडावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आंदोलन सोमवारी (ता. 7) तानाजी ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा : अवैध धंद्यात भागीदारी! पोलिस आयुक्तांनी "या' चार पोलिसांना केले बडतर्फ 

याबाबत अधिक माहिती अशी, की विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू केला गेला. परंतु सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्‍चितीमध्ये आश्वासित प्रगती योजनेत काही ग्रेड पेचा समावेश असलेल्या स्केलला मान्यता दिली गेली नाही. त्यामुळे 80 टक्के शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा झाला नाही. वित्त विभागाच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या तरतुदी राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयीन शिक्षकेतरांना करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयास वित्त विभागाची मान्यता नसल्याचे कारण देऊन उच्च तंत्र शिक्षण विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने तो शासन निर्णय रद्द केला. त्याचप्रमाणे एकाकी पदासाठीचा शासन निर्णयही रद्द केला. 

शासन निर्णयांना वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची जबाबदारी संबंधित पालक मंत्रालयाची असताना, वित्त मंत्रालयाची मान्यता उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे ते निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून समस्त शिक्षकेतरांना वेठीस धरले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाच्या आश्वासित प्रगती योजनेच्या शासन निर्णयांना वित्त विभागाकडून कार्योत्तर मंजुरी घेऊन उच्च शिक्षण विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने ते शासन निर्णय आश्वासित प्रगती योजनेस लागू करून सातवा वेतना आयोगाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे, ए. बी. कुलकर्णी, प्रवीण मस्तुद, आरती रावळे, उमेश मदने, विलास कोठावळे, हनुमंत कारमकर, हरिदास बागल या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Non teaching staff of the college will agitate for the seventh pay commission