`ही ` महापालिका उभारणा सात कोटींचा प्रक्रिया प्रकल्प 

विजयकुमार सोनवणे
गुरुवार, 20 फेब्रुवारी 2020

दररोज निर्माण होणाऱ्या बांधकाम कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बांधकाम साहित्य तयार करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बांधकाम कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍न सुटेलच, शिवाय त्यामुळे होणारे वायुप्रदूषणही कमी होईल असा दावा शासनाने केला आहे. 

सोलापूर : "स्वच्छ भारत मिशन'अंतर्गत महापालिका सुमारे सात कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठीचा निधी केंद्र व राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. या प्रकल्प उभारल्यानंतर शहरातील बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे शक्‍य होणार आहे. नगर अभियंता विभागामार्फत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. 

हेही वाचा - छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुर्मिळ छायाचित्रे 

बांधकाम आणि पाडकाम निष्कासित कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावणे महापालिकांना अनिवार्य आहे. सध्या नवी मुंबई महापालिकेने या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पात प्रतितास 20 टन बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. त्याच धर्तीवर निवडलेल्या महापालिकांमध्ये प्रकल्प उभारला जाणार आहे. प्रकल्प उभारल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन बांधकामातील टाकाऊ साहित्य, जुन्या बांधकामाचे पाडकाम साहित्य, लहान-मोठ्या सुधारणा कामांतील साहित्य तसेच रस्ते व इतर बांधकामातील टाकाऊ साहित्य यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. या बांधकामाच्या एकत्रित मिश्र कचऱ्यातून विविध आकाराची खडी, रेती, माती, वाळू असे घटक वेगवेगळे केले जाणार असून मातीचा उपयोग भू भरणा करण्यासाठी, खडी-वाळू व इतर घटकांचा उपयोग पेव्हर ब्लॉक तयार करण्यासाठी केला जाणार आहे. तसेच या घटकांचा उपयोग पदपथ वा मोकळ्या जागेची फरसबंदी, नालेबांधणी अथवा गार्डन फर्निचर करण्याकरिता करण्याचे नियोजन आहे. 

हेही वाचा - महापालिका अधिकाऱ्यांना काढले बाहेर 

वाढत्या बांधकामांमुळे दररोज निर्माण होणाऱ्या शेकडो मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे शासनाने हा बांधकाम कचरा (डेब्रिज) पुन्हा बांधकामासाठी वापरात आणण्याचा संकल्प केला असून, त्यानुसार प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. दररोज निर्माण होणाऱ्या बांधकाम कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बांधकाम साहित्य तयार करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बांधकाम कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍न सुटेलच, शिवाय त्यामुळे होणारे वायुप्रदूषणही कमी होईल असा दावा शासनाने केला आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: solapur municipal corporation a project of debrige