जिल्हा विभाजनाचा तिढा; प्रस्ताव रखडला, चिक्‍कोडीपाठोपाठ आता गोकाकचीही मागणी

महेश काशीद 
Sunday, 22 November 2020

विजापूर जिल्हा विभाजनाला मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्याचे विजापूर जिल्हा संघर्ष समितीने स्वागत केले, पण घोषणेनंतर विविध जिल्ह्यातही जिल्हा विभाजन मागणीने जोर धरला आहे.

बेळगाव : विजापूर जिल्हा विभाजनासाठी तत्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर आता बेळगाव जिल्हा विभाजनाच्या मागणीने जोर घेतला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात चिक्कोडी तालुक्‍याला जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी संघटनांतर्फे करण्यात आली. तर शनिवारी (ता. 21) गोकाकला जिल्हा केंद्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी झाली. त्यामुळे गोकाक की चिक्कोडी या तिढ्यात बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन अनेक वर्षे रखडले आहे. त्यातच राजकीय एकमत नसल्यामुळे प्रस्तावावर निर्णय घेणे सरकारला कठीण बनले आहे.

हे ही वाचा : सलग दुसऱ्यावर्षीही अधिवेशन बंगळूरात; सरकारची बेळगावबाबत अनास्था

विजापूर जिल्हा विभाजनाला मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्याचे विजापूर जिल्हा संघर्ष समितीने स्वागत केले, पण घोषणेनंतर विविध जिल्ह्यातही जिल्हा विभाजन मागणीने जोर धरला आहे. यात सर्वाधिक आघाडीवर चिक्कोडी जिल्हा विभाजन संघर्ष समिती आहे. त्यांच्याकडून गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करावे. चिक्कोडीला जिल्हा केंद्र म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यातच आता शनिवारी गोकाक तालुक्‍याला जिल्हा केंद्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी अशोक पुजारी यांनी केली. प्रशासकीय कामकाज, नियोजन आणि विविध गोष्टींसाठी बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन आवश्‍यक आहे. परंतु, जिल्हा केंद्र म्हणून कोणत्या तालुक्‍याची घोषणा करायची, याबाबत निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. यामुळे जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव भिजत पडला आहे.

हे ही वाचा : महिला एजंट पुन्हा झाल्या सक्रिय; पेन्शन स्कॅंडलप्रकरण थंड, तहसीलदार कार्यालयात वावर वाढला
 
बेळगाव जिल्ह्यात 10 तालुके होते. यात अलीकडे चार तालुक्‍यांची भर पडली असून यापैकी काही तालुक्‍यांचे प्रशासकीय कामकाज सुरु झाले आहे. तर काही तालुक्‍यांचे कामकाज सुरु व्हायचे आहे. दरम्यान, एकूण १४ तालुक्‍यांमुळे बेळगाव राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा ठरला आहे. जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती आणि लोकसंख्याही अधिक आहे. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाबाबत अनेकदा चर्चा करण्यात आली. परंतु, राजकीय हित जोपासण्याच्या मुद्द्यावरुन याबाबत घोषणा होऊ शकली नाही. 
 
सरकार किती गंभीर? 

राज्यात बेळगावसह कारवार, तुमकूर, बंगळूर ग्रामीण जिल्हा विभाजनाची मागणी आहे. परंतु, याबाबत सरकार किती गंभीर आहे, त्यावरच विभाजनांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: After getting approval in principle for division of Bijapur district now the demand for division of Belgaum district has gained momentum