सरकार कोणाचेही असो "या' संघटनेचे आंदोलन कायम

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 जानेवारी 2020

राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेनंतर सत्ताधारी पक्षाचा सर्वांत मोठा विरोधक म्हणून असलेल्या भाजपने तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागातील रखडलेल्या प्रश्‍नासाठी आवाज उठवण्याची अपेक्षा असताना, आवाज उठवला जात नसल्यामुळे सध्या तालुक्‍यातील रखडलेल्या प्रश्‍नांसाठी देखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेलाच भविष्यात विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी लागते की काय, असा सवाल तालुक्‍यातून व्यक्त केला जात आहे.

मंगळवेढा (सोलापूर) : राज्यात सत्ता कुणाचीही असो, तालुक्‍यात विविध संकटांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात इतर संघटनांचा विचार करता सर्वाधिक प्रश्‍नांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरत आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधकांपेक्षा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आधार मोठा ठरत आहे.

हेही वाचा - आता बाळासाहेबांचा पुत्रच मुख्यमंत्री असल्याने बेळगावचा प्रश्‍न सुटेल

शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे मिळवून दिले
मंगळवेढ्याची जिल्ह्यात दुष्काळी तालुका म्हणूनच अधिक चर्चा होते. पण तालुक्‍याला दुष्काळग्रस्त म्हणून सोयी व सवलती मिळायला पाहिजे होत्या त्या मिळाल्या नाहीत. तालुक्‍यात पशुधन वाचवण्यासाठी छावण्या सुरू करण्याबाबत सरकारने केलेल्या विलंबामुळे त्या वेळी स्वाभिमानी संघटनेने सरकारविरोधात आवाज उठवत आंदोलन केले. साखर कारखान्यांनी एफआरपीबाबत नरमाईची भूमिका स्वीकारल्याने थकीत बिले व एफआरपीची उर्वरित रक्कम देण्यासाठी आमरण उपोषण केले. तर कारखान्याच्या गव्हाणीत उड्या टाकून आंदोलन करत शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे मिळवून दिले. खरीप 2018 मध्ये तालुक्‍यातील 4012 शेतकऱ्यांना चुकीचे निकष लावत बाजरी व सूर्यफुलाची भरपाई देत शेतकऱ्यांना तुरीच्या भरपाईतून वगळले, यावर संघटनेने तहसील कार्यालयासमोर व ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या सोलापूर कार्यालयात आंदोलन करत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्‍कम जमा करण्यास भाग पाडले. रब्बी ज्वारीच्या पीक विम्यासाठीचा लढा सुरू आहे.

हेही वाचा - "या' शहराचा होणार एशिया बुकमध्ये नोंद

विविध प्रश्‍नांच्या आंदोलनात आघाडीवर
तालुक्‍यातील प्रत्येक गावामध्ये पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात यावे, शेती पंपाचे वीजबिल माफ करावे, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, पीक कर्जाचे वाटप सर्व बॅंकांनी सुरू ठेवावे, उजव्या कॅनॉलमधून पाणी सोडावे, पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा व्हावा या मागण्यांसाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या वर्षी गाळपाच्या कार्यकाळात सरकारने सांगितलेल्या वेळेत दर जाहीर न केल्याने मरवडेत रास्तारोको करत सरकारला जागे केले. संघटनेचे मतदारसंघ अध्यक्ष राहुल घुले, तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार, अनिल बिराजदार, विजयकुमार भरमगोंडे, श्रीकांत पाटील, शंकर संघशेट्टी, महादेव येडगे, आबा खांडेकर या तरुणांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत सातत्याने संघर्ष केल्याने आपल्या घामाला दाम मिळवून देण्याबाबत सदैव तत्पर असल्याने आपल्यासाठी कुणीतरी आहे, असा संघटनेबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात एक आदर निर्माण झाला. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेनंतर सत्ताधारी पक्षाचा सर्वांत मोठा विरोधक म्हणून असलेल्या भाजपने तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागातील रखडलेल्या प्रश्‍नासाठी आवाज उठवण्याची अपेक्षा असताना, आवाज उठवला जात नसल्यामुळे सध्या तालुक्‍यातील रखडलेल्या प्रश्‍नांसाठी देखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेलाच भविष्यात विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी लागते की काय, असा सवाल तालुक्‍यातून व्यक्त केला जात आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: This association agitations to any government