नगरसेवक घुसले जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत 

नगर : केडगावमधील इंदिरानगरच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या तीन वर्गखोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. त्या दुरुस्त कराव्यात, या मागणीचे निवेदन घेऊन नगरसेवक मनोज कोतकर जिल्हा परिषदेत गेले होते. यापूर्वीही या प्रश्‍नावर ते जिल्हा परिषदेत गेले होते; मात्र त्यांना अधिकारी भेटले नव्हते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील समाजकल्याण विभागाची आढावा बैठक घेत होते. त्यामुळे नगरसेवक कोतकर थेट बैठकीत घुसले. 

जाणून घ्या : प्लॅस्टिक बंदी : तीन दुकानांवर कारवाई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांच्याकडे जात त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. यावर पाटील यांनी, शाळेच्या दुरुस्तीसाठी दोन वर्षांपासून महापालिकेकडे पत्रव्यवहार होत असून, महापालिकेकडूनच "ना हरकत' प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने दुरुस्तीसाठीचा साडेआठ लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याच्या स्थितीत असल्याचे सांगण्यात आले. 

तीन खोल्या मोडकळीस 

केडगावमध्ये ग्रामपंचायत असताना इंदिरानगरमध्ये जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीच्या रिकाम्या जागेत प्राथमिक शाळा बांधली. 2003मध्ये केडगाव ग्रामपंचायत महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली. त्यामुळे या शाळेच्या दुरुस्तीसाठी महापालिका प्रशासनाकडून "ना हरकत' दाखला आवश्‍यक आहे. नगरसेवक मनोज कोतकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की केडगावच्या इंदिरानगरमध्ये जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. तिची इमारत 1992मध्ये बांधण्यात आली आहे. शाळेला चार वर्गखोल्या असून, त्यांतील तीन खोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. 

विद्यार्थ्यांसमवेत आंदोलनाचा इशारा 

भिंतींना अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. छताचे पत्रे गंजले असून, लाकडी खांब जीर्ण झाले आहेत. एका वर्गखोलीचा पाया खचलेला आहे. मोहिनीनगर येथील जगदंबा शाळेच्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम अत्यंत जुने आहे. दोन्ही शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी जीव मुठीत धरून वर्गात बसतात. शाळा धोकादायक बनली असल्याने, निंबोडी घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. या शाळाखोल्यांची दुरुस्ती न केल्यास विद्यार्थ्यांसमवेत आंदोलन करण्याचा इशारा कोतकर यांनी निवेदनात दिला आहे. 

जाणून घ्या - राम शिंदे यांच्या याचिकेवर रोहित पवार म्हणतात.. 

अघटित घटल्यास जिल्हा परिषद जबाबदार 
केडगावच्या इंदिरानगरची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व मोहिनीनगरची जगदंबा शाळा यांच्या बांधकामाचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र महापालिका प्रशासनाने जिल्हा परिषदेला द्यावे, यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने लवकरात लवकर या शाळेचे काम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अन्यथा अघटित प्रकार घडल्यास त्यास जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. 
- मनोज कोतकर, नगरसेवक