अत्याचार करून खून करणाऱ्या अल्पवयीन मुलास सक्तमजुरी

सांगली : अल्पवयीन मुलीस अश्‍लील चित्रफीत दाखवून तिच्यावर अत्याचार (crime case) करून खून केल्याप्रकरणी अल्पवयीन आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने बारा वर्षे (12 years) सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (district court judge) डी. पी. सातवळेकर यांनी हा निकाल दिला. सरकारपक्षातर्फे अरविंद देशमुख यांनी काम पाहिले. दरम्यान, बाल न्याय अधिनियमानुसार भारतात प्रथमच अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.

गेल्यावर्षी तुंगमध्ये घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र (maharashtra) हादरला होता. खटल्याची हकिकत अशी की,मिरज तालुक्यातील (miraj) एका गावातील अल्पवयीन मुलगी २० मे २०२० रोजी सायंकाळी सातपासून बेपत्ता झाली होती. रात्रभर शोध घेऊनही ती सापडली नव्हती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तिचा शोध सुरू करण्यात आला होता. परिसरात एका शेतात तिचा मृतदेह सापडला होता. तिच्या डोक्यात जखमा होत्या, तर तिचा पायजमा गळ्याभोवती गुंडाळलेला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी (sangli police) संशयितास अटक केली होती. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या अल्पवयीन आरोपीने पीडित मुलीस अश्‍लील चित्रफीत दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला.

बलात्कारानंतर मुलगी रडू लागल्याने संशयिताने तिचा गळा आवळला. त्यानंतरही तिची हालचाल होत असल्याने त्याने तिचा पायजमा काढून गळ्याभोवती आवळून मानेवर पाय ठेवून जोरात आवळला होता. तिची हालचाल बंद झाल्याची खात्री पटल्यानंतर तो पळून गेला होता. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. सातवळेकर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. सरकार पक्षातर्फे पंधरा साक्षीदार तपासण्यात आले. पंच, साक्षीदारांसह तपास अधिकारी पोलिस उपाधीक्षक अशोक वीरकर यांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. गुन्हा घडला यावेळी आरोपीचे वय १६ वर्षे ८ महिने होते. आरोपी अज्ञान असल्याने बाल न्याय अधिनियमाच्या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार गुन्हा क्रूरतेचा असल्याने विशेष न्यायालयात चालला.

नवीन कायदा दुरुस्तीनुसार राज्यातील पहिलाच हा गुन्हा चालला तर आरोपीस शिक्षा झालेली संपूर्ण देशातील पहिलीच घटना असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने अल्पवयीन आरोपीला प्रत्येक कलमांसाठी वेगवेगळी बारा वर्षे व दंड न भरल्यास तीन वर्षे व बालन्याय अधिनियमानुसार तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, बाल न्याय अधिनियमानुसार विशेष न्यायालय म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी अत्यंत गोपनीयरीत्या आरोपीच्या घरातील जबाबदार व्यक्तीसमोर केस चालवली. खटला सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांत निकाली काढला गेला, तर गुन्हा घडल्यापासून वर्षाच्या आत निकाल लागला.

"निर्भया हत्याकांडानंतर कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार भारतात झालेली ही पहिलीच शिक्षा आहे. आरोपीने केलेले कृत्य हे अनैसर्गिक बलात्कार व खून हे मानवी जीवनास काळिमा फासणारे होते. त्यांनी केलेला गुन्हा पाहता त्यास जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले. सध्या अल्पवीयन मुलांना हाताशी धरून गुन्हेगारी केली जात आहे. नव्या कायद्यानुसार ही शिक्षा सुनावण्यात आली. या निकालामुळे वाचा फुटली आहे."

- ॲड. अरविंद देशमुख, जिल्हा सरकारी वकील