समांतर जलवाहिनी, स्मार्ट सिटी आणि उड्डाणपूल उभारणीचे आव्हान 

सोलापूर  :  समांतर जलवाहिनी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि उड्डाणपुलाची उभारणी पूर्ण करणे ही महत्त्वाची कामे महापालिकेतील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांसमोर असणार आहेत. त्याचवेळी महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांशी टक्कर देण्यासाठीही त्यांना सज्ज रहावे लागणार आहे. त्याचवेळी प्रलंबित प्रश्‍न सोडवून आणण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनाच आता पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. 

हे आधी वाचा... प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी प्रणितींच्या नावाला कात्री 

महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांची लागणार मदत
महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. व्यूहरचना आखून त्यांनी महापौर व उपमहापौरपदावर भाजपचे नगरसेवक निवडून आणण्यात त्यांना यश आले, मात्र आता प्रत्येक सभेत त्यांचा कस लागणार आहे. शहर विकासाची अनेक प्रश्‍ने शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. मात्र राज्यात आता महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने या प्रलंबित विषयांबाबत शासन किती तत्परता दाखवते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भाजपला आता महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांची मदत घ्यावी लागणार आहे. 

गुड न्यूज.. सरकार देणार लग्नात एक तोळे सोनं

... म्हणून झाले मोठे नुकसान
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत समांतर जलवाहिनी टाकण्याचे काम मंजूर आहे. त्याची वर्कऑर्डर झाली आहे, मात्र प्रत्यक्षात काम कधी सुुर होईल याबाबत अद्याप कोणालाच काही सांगता येत नाही. राज्यात भाजपची सत्ता असताना महापालिकेचे काही प्रस्ताव जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी आणण्यासाठी महापालिकेतील विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी सज्ज होणे आवश्‍यक आहे. सोलापूर महापालिकेचा विषय आला की राज्य शासनाने "ठेवा रे बाजूला...'अशी भूमिका भाजपच्या सरकारमध्ये दिसून आली. त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचे विषय शासनाकडे प्रलंबित असून, ते मंत्रालयातील लालफितीत आजही अडकले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आणि होत आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन भाजप सरकारमध्ये सोलापूरचे दोन दिग्गज मंत्री असतानाही महापालिकेच्या या प्रस्तावांना मंजुरी आणण्यात त्यांना यश आले नाही. 

हे आवर्जून वाचा... बूटाने पकडून दिले चोर 

... तर प्रश्न लागले असते वेळेत मार्गी
महापालिकेचे कोणतेही विषय असले तर ते फक्त तत्कालीन महापौर शोभा बनशेट्टी या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करायचा. त्यांच्या पाठपुराव्याला स्थानिक तत्कालीन मंत्र्यांचा पाठिंबा मिळाला असता तर निश्‍चितच अनेक प्रश्‍न वेळेत मार्गी लागले असते. झोन समित्या अद्यापही कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तत्कालीन शासनाने सोलापूरच्या प्रस्तावाबाबत "ठेवा रे ते बाजूला...' अशीच भूमिका घेतल्याचे आजअखेर स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र 

लक्षवेधी... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट

हे आहेत प्रलंबित प्रस्ताव 
- झोन समित्यांची स्थापना 
- गाळ्यांच्या लिलावाचे धोरण 
- कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध 
- जीएसटीच्या फरकाची रक्कम 
- एलबीटी अनुदानाच्या फरकाची रक्कम