दोन लाख कुटुंबांना रोजगाराची संधी

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : प्रादेशिक वन विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यात दीड वर्षापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेतलेला वनअमृत प्रकल्प विविध पातळ्यांवर यशस्वी ठरला आहे. आता याच परिक्षेत्रातील साताऱ्यासह पाच वन विभागांत त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असून, वनक्षेत्रातील 1100 गावांमधील दोन लाख कुटुंबांना त्यातून रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचा - Video : प्रेमीयुगलास मारहाण योग्य नव्हे : रिंकू राजगूरु 

स्थानिक जनतेच्या मनात वनांविषयी आत्मियता व प्रेम निर्माण व्हावे, "हे माझे जंगल आणि मी त्याचे रक्षण करणार' ही भावना वाढावी यासाठी वन विभाग महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. जंगल परिसरात वास्तव्यास असणाऱ्या कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होवून गावेच्या गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत, या उद्देशाने संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती आणि स्थानिक महिला बचतगटांच्या माध्यमातून वनअमृत प्रकल्पाचा मार्च ते जून 2018 या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर प्रारंभ करण्यात आला. त्यातून निर्माण झालेली उत्पादने उत्कृष्ट ठरल्याने पुढच्याच वर्षी आणखी चाळीस गावांत त्याचा विस्तार करण्यात आला. आकर्षक पॅकिंग व प्रक्रियेसाठीच्या यंत्रसामग्रीव्दारे हा दुसरा टप्पाही यशस्वी ठरल्यानंतर उत्साह वाढत गेला. मार्केटिंगची जबाबदारी स्वीकारून वन विभागाची यंत्रणा जोमाने कामाला लागली. आता मुख्य वनसंरक्षक डॉ. व्ही. क्‍लेमेंट बेन यांच्या संकल्पना व मार्गदर्शनानुसार कोल्हापूर वनपरिक्षेत्रांतर्गत समाविष्ट कोल्हापूर, सावंतवाडी, चिपळूण, सातारा व सांगली या वन विभागातील अकराशे गावांमध्ये हा प्रकल्प पोचविण्यासाठी नियोजनबद्ध आखणी करण्यात आलेली आहे. त्यात 60 ते 70 गावांचे मिळून एक मुख्य प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येईल. पाच वर्षांत 16 केंद्रे कार्यरत होतील, असा अंदाज आहे. 

हेही वाचा - Video : अन् जवानांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या

महिलांना प्रशिक्षण तसेच मशिनरी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच इतर गावांतील महिलांना वनउत्पादने (गौण वनउपज) गोळा करण्यासंदर्भात कायदेशीर अटी व नियमांव्दारे परवानगी देण्याबाबतही कार्यवाही सुरू आहे. संकलन केलेले गौण वनउपज मुख्य प्रक्रिया केंद्रात आल्यावर तेथे त्यावर प्रक्रिया व पॅकेजिंग होवून बाजारपेठेत पाठविण्यात येईल. 2024 पर्यंत सह्याद्रीच्या डोंगररांगा व पश्‍चिम घाटातील दोन लाख कुटुंबांना रोजगार देण्यासाठीची ही आखणी आहे. कोकम, काजू, जंगली मध, आंबा, फणस, हिरडा, भेडा, तमालपत्र, शिकेकाई, रिठा, जुन्या वाणाचा तांदूळ आदींचे संकलन करून यातील काहींपासून लोणची, जाम, पल्प आदी उत्पादने तर काहींचे विक्रीसाठी स्वतंत्र पॅकिंगही करण्यात येत आहे. कमी खर्चात प्रक्रिया उद्योग कसे उभे राहतील, याचीही खास काळजी घेतली जात आहे. दरवर्षी 280 गावे या प्रक्रियेत आणण्याच्या दृष्टीने वन विभागाची वाटचाल सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात उपवनसंरक्षक डॉ. भारतसिंह हाडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचे मोठे सहकार्य लाभत आहे. या संकल्पनेबाबत चित्रफित आणि मार्गदर्शनाव्दारे सध्या वनपरिक्षेत्रात जनजागृती सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. 

या संकल्पनेबाबत मुख्य वनसंरक्षक डॉ. व्ही. क्‍लेमेंट बेन यांच्या मार्गदर्शनानुसार चित्रफित आणि थेट मार्गदर्शनाव्दारे जनजागृती सुरू आहे. यातून पाच वर्षांत 1100 गावे स्वयंपूर्ण बनतील, असा विश्वास आहे.
डॉ. योगेश फोंडे, उपजिविका तज्ज्ञ, प्रादेशिक कार्यालय, कोल्हापूर.