सांगलीतील साखर कारखान्यांचे इतक्या कोटींचे निर्यात अनुदान थकले 

सांगली : केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीपोटीचे सुमारे आठ हजार कोटींचे अनुदानाची देशभरातील साखर उद्योगाला प्रतिक्षा असून त्यात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपये आहेत. एकीकडे या रकमेची कारखान्यांना प्रतिक्षा असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी पॅकेजमध्ये साखर उद्योगाच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. 

साखर निर्यात, राखीव साठा अनुदान आणि सॉफ्ट लोन व्याजापोटीचा परतावा अशा तीन प्रकारच्या अनुदान रकमा थकल्या आहेत. ऑगस्ट- 2019 मध्ये केंद्र सरकारने साखर निर्यातीबाबतचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार येत्या डिसेंबरपर्यंत 60 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यातीचे उद्दीष्ठ होते. केंद्र सरकारने निर्यात प्रोत्साहन अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल 1044 रुपये आणि बंदरापर्यंतच्या वाहतुकीसाठी अडीचशे रुपये अनुदान जाहीर केले होते. केंद्राच्या घोषणेनंतर देशातून फेब्रुवारीअखेर 42.5 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात झाली.

हे पण वाचा - जयंतरावांचा निर्णय  योग्यच : पहा कशासाठी

राज्याचे 21 लाख टन निर्यातीचे उद्दीष्ठ होते त्यापैकी 12 लाख टन मेट्रीक टन साखर निर्यात झाली. दरम्यान कोरोना आपत्ती सुरु झाली आणि निर्यातीत अनंत अडचणी उभ्या ठाकल्या. काही साखर वाटेतच अडकली. निर्यातीनंतर पन्नास टक्के अनुदान रकमेसाठी राज्यांनी प्रस्ताव सादर करायचे होते. बहुतेक कारखान्यांनी तसे प्रस्ताव सादरही केले आहेत. मात्र त्यांच्या हाती अद्यापि काहीही पडलेले नाही. 

हे पण वाचा - केशरी च्या साडेसात लाख लाभार्थींना धान्य : 25 मे पासून वाटपाचा दुसरा टप्पा

जानेवारीत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर निर्यात अनुदानासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात सुमारे 12 हजार कोटींची गरज आहे. पुरवणी मागणीत उर्वरित तरतूद करण्यात येणार होती. मात्र कोरोनाच्या संकटात अनुदानाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांचे दहा कोटींपासून सत्तर कोटींपर्यंत येणे थकले आहे. हंगाम संपला असून शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बीलांपासून नव्या हंगामाच्या तयारीसाठीच्या खेळत्या भांडवलापर्यंतचे अनेक प्रश्‍न प्रत्येक कारखान्यांसमोर उभे ठाकले आहेत. अशा काळात हक्काच्या अनुदानाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. 
 

हे पण वाचा - थेट उपायोजना नाही, डाळिंब उत्पादक नाराज शासनाच्या सकारात्मक घोषणेची आशा

साखर निर्यात प्रोत्साहन अनुदान, राखीव साठा अनुदान आणि सॉफ्ट लोन व्याज अनुदान अशी तीन अनुदान रकमा केंद्राकडे थकल्या आहेत. त्यासाठी जुलैच्या संसदीय अधिवेशनात मंजुरी मिळेल असे सांगण्यात आले आहे. कारखानदारीच्या अन्य मागण्यांबाबतही शासनाच्या सकारात्मक घोषणेची आशा आहे.

- प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक, नॅशनल शुगर फेडरेशन

रक्कम लवकरच मिळेल अशी आशा  

राजारामबापूच्या तीन युनीटमधून 7 लाख 7 हजार 830 क्विंटल साखर निर्यातीचे 74 कोटी 33 लाख रुपयांचे अनुदान थकित आहे. त्यासाटी प्रस्ताव पाठवले असून ही रक्कम लवकरच मिळेल अशी आशा आहे.

- आर.डी.माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना