अर्थसंकपाबाबत सांगलीत : कहीं, खूशी, कही गम...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या दृष्टीने सरकारने अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. या निर्णयाबाबत जिल्ह्यातील मान्यवरांनी या अर्थसंकल्पावर "सकाळ'कडे मत व्यक्त केले. 

उत्पादन वाढीस चालना मिळेल 
नागरिकांच्या उत्पादन वाढीस चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामविकास, कृषी, आरोग्य, शिक्षण यावर भर देण्यात आला आहे. 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सेंद्रिय शेतीला चालना देणारा, सौर पंपासाठी तरतूद, दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. शेतीसाठी फळबागा विस्तारण्यासाठी प्रयत्न आहे. झिरो बजेट शेतीवर सरकारचा भर आहे. पाणी टंचाई असलेल्या जिल्ह्यात व्यापक उपाय योजना करण्यात येणार आहे. एक चांगला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. 
- संजय पाटील, खासदार

सर्व घटकांसाठी फायदेशीर अर्थसंकल्प 
सगळ्यात चांगला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. मध्यम वर्गाला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आल्याने उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. नोकऱ्याही उपलब्ध होतील. प्राप्तीकरात सवलती जाहीर केल्याचा फायदाही करदात्यांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, त्यांना शेतीसाठी सवलती देणे यावरही अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वच घटकांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरणारा आहे. 
- सुधीर गाडगीळ, आमदार

बॅंकिंग क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्प घोर निराशा 
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात सहकारी आणि नागरी बॅंकांसाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प बॅंकिंग क्षेत्रासाठी घोर निराशा करणारा आहे. सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॅंकाकडे दुर्लक्ष केले आहे, मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी तरतूद करून सहकार क्षेत्रावर अन्याय केला आहे. पाच लाखांपर्यंत ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा एकमेव एकमेव निर्णय काहीसा दिलासा देणारा आहे. 
- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक

व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने चांगला अर्थसंकल्प 
व्यापाऱ्यांसाठी करांमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे काहीसा पैसा व्यापाऱ्यांच्या खिशात शिल्लक राहील. बॅंकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेवींना विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यापारी व सर्वसामान्य लोकांचा पैसा सुरक्षित राहण्याचा विश्वास निर्माण झाला आहे. शेतकरी तसेच शेतीच्या विकासासाठी विविध योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे उत्पन्न वाढण्याचे संकेत आहेत. 
- शरद शहा, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

शेतकऱ्यांसाठी थेट फायदा नाही 
केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी समिश्र असले तरी थेट त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना किती झाला याचे मोजमाप करण्याची कोठेही सोय झाली नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात किंवा गेल्या पाच वर्षांत काय दिले आणि त्याचा फायदा किती झाला हेच समजत नाही. करात मात्र सातत्याने सवलतींचा वर्षाव केला जातो आहे. त्या पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांना फायदा देण्याऱ्या घोषणा हव्या आहेत. रेल्वेतून वातानुकूलित डब्यातून शेतमाल वाहतूक, सोलर, सिंचनसाठी निधी या काय त्या ठोबळ योजना म्हणाव्या लागतील. 
- संजय कोले, शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते 

देश मंदीतून बाहेर पडेल 
अर्थसंकल्प संमिश्र व योग्य आहे. शेतीसाठी सोळा कलमी योजना, सिंचन, दुग्ध व्यवसाय यांच्यासाठी भरीव आर्थिक मदत केली आहे. यामुळे आर्थिक मंदीवर मात होईल. उद्योग क्षेत्रासाठी 27 हजार कोटींची तरतूद व एम. एस. एम. इ उद्योगासाठी शासनाची हमी ही चांगली आहे. कॉर्पोरेट कंपनींच्या डिव्हीडंड वरील 15 टक्के कर उठवल्यामुळे लोकांना फायदा होईल. मात्र यापेक्षाही अधिक भरीव मदत हवी होती. इन्कमटॅक्‍समध्ये दाखवलेली सूट फसवी आहे. 
- सतीश मालू , उद्योजक, कुपवाड

अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल 
जागतिक स्तरावर मंदीची लाट असताना अर्थ संकल्पाद्वारे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेस चैतन्य आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी क्षेत्राबाबत चांगल्या घोषणा आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. प्राप्तीकराबाबत केलेले बदल पाहता करदात्यांच्या मनामध्ये गोंधळ आहे. गुंतवणूक करायची की कर भरायचा याबाबत निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. सहकारी संस्थेच्या उत्पन्नांवरील प्राप्तीकर दरातील कर कपात ही स्वागतार्ह आहे. बॅंक ठेव विमा रकमेत वाढ केल्यामुळे सहकारी बॅंक ठेवीदारात ठेव सुरक्षेची भावना निर्माण होऊन या बॅंकातील ठेवी वाढतील. शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, रोजगार, पर्यटन आदी क्षेत्रात प्रगतीच्या दृष्टीने अनेक घोषणा केल्या आहेत, पण प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता होण्यावर अर्थसंकल्पाचे यशापयश अवलंबून आहे. 
- अनिल जोशी, सीए, अध्यक्ष सांगली शाखा 

महागाईच्या खाईत ढकलणारा अर्थ संकल्प 
लोकप्रिय घोषणांवर वारेमाप खर्च केल्याने एल.आय.सी. व आयडीबीय बॅंकेतील सरकारच्या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा विकण्याची केंद्र सरकारवर नामुष्की आली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास हमी भाव, बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे कोणत्याही रोजगार संधी अर्थ संकल्पात दिसत नाहीत. भारतीय उद्योजकांना एक्‍स्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याची व चिनी मालावर इम्पोर्ट ड्युटी वाढवण्याची आवश्‍यकता होती तशी कोणतीही तरतूद अर्थ संकल्पात नाही. त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्‍यता आहे. 
- शेखर माने, शिवसेना नेते