केस मागे घेतल्यास निधी वाढणार ; सत्ताधाऱ्यांची विरोधकांना ऑफर 

कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेकडून 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांना 16 लाख तर विरोधकांना 2 लाख देवून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. यामध्ये पदाधिकाऱ्यांची मोठी चंगळ आहे. तर विरोधकांनी समाजकल्याणच्या दलित वस्ती निधी वाटपाबाबत न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतल्यास हा निधी वाढवून देण्याची ऑफरही देण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषदेस 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत 12 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह उर्वरीत चार पदाधिकाऱ्यांनी मिळून सुमारे 5 कोटींचा निधी घेतला आहे. सत्ताधारी सदस्य 16 लाख, विरोधक 4 लाख, यातील 2 कोटी रुपये दोन्ही मंत्र्यांकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सदस्यांना देय निधीनुसार कामे सुचवण्याबाब कळवण्यात आले आहे. उपलब्ध निधींपैकी शिल्लक रक्‍कम ही त्यानुसार सदस्यांकडून निधी वाटपाचे पत्रे घेतली जात आहेत. 

सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना निधी वाढवून द्यायची असेल तर एक ऑफर दिली आहे. यामध्ये समाजकल्याण विभागाला दलित वस्ती विकासासाठी निधी प्राप्त झाला होता. यातील निधी वाटपात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर फेरफार करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जर विरोधकांनी ही याचिका मागे घेतली तर निधी वाढवून दिला जाणार आहे.

हे पण वाचा - कोल्हापूर ; स्थायी समिती सभापतीपदी राष्ट्रवादीचे सचिन पाटील

विरोधी आघाडीत या प्रकरणावरुन मतभेद आहेत. काही सदस्य याचिका मागे घेण्यास संमती देत आहेत. तर काही सदस्यांनी निधी नसला तरी चालेल पण केस मागे घ्यायची नाही,असा पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान, माजी महिला व बाकल्याण समिती सभापती वंदना मगदूम यांनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपालाच आव्हान दिले आहे. 

हे पण वाचा - घरात गणराज, शेतात गजराज...शेतकऱ्यांची होतेय विचित्र कोंडी 

संपादन - धनाजी सुर्वे