Kolhapur : अर्थसंकल्‍पीय निधी गेला कुठे? मार्चच्या बिलांचे २५० कोटी अडले

कोल्‍हापूर : जिल्‍हा परिषदेने ३१ मार्चअखेर दिलेल्या धनादेशाची रक्‍कम एप्रिल महिना संपत आला तरी अद्याप कंत्राटदार, पुरवठादारांना मिळालेली नाही. एकट्या जिल्‍हा परिषदेच्या १७० कोटींच्या र‍कमेची देयके कोशागारात पडून आहेत, तर जिल्‍ह्यातील इतर कार्यालयांची हीच रक्‍कम सुमारे २५० कोटींच्या घरात आहे.

वरून आदेश येईपर्यंत निधी देता येत नसल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनीही कानावर ‘हात’ ठेवले आहेत. तिजोरीतील खडखडाटामुळेच कधी नव्‍हे ती अशी परिस्‍थिती निर्माण झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. शेजारील सांगली जिल्‍ह्यातही यापेक्षा वेगळी स्‍थिती नाही. जिल्‍ह्याच्या विकासाचा आराखडा जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर केला जातो. सर्व विभागांना विविध योजनांसाठी यामध्ये निधी मंजूर केला जातो.

अर्थसंकल्‍पात अशी तरतूद करण्यात येते. या मंजूर आराखड्याची तरतूद राखून ठेवली जाते. यावर्षीही जिल्‍हा नियोजन मंडळाचा ४५० कोटींचा आराखडा होता. या आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली बरीच कामे पूर्ण करण्यात आली. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देयके संबंधित विभागांना सादर करण्यात आली. या विभागांनी ही बिले ट्रेझरीकडे सादर केली; मात्र आजतागायत अनेक देयकांना निधी उपलब्‍ध झालेला नाही.

जिल्‍हा परिषदेने ३१ मार्चअखेर सादर केलेल्या देयकांपैकी जवळपास १७० कोटींची १६४ देयके ट्रेझरीत अडकून पडली आहेत. या देयकांसाठी निधीच उपलब्‍ध झालेला नाही. अशाच प्रकारे इतर विभागांनाही निधी उपलब्‍ध झालेला नाही. निधी उपलब्‍ध नसल्याने कंत्राटदार, पुरवठादार अस्‍वस्‍थ आहेत. जिल्‍हास्‍तरावर निधीचे उत्तर नसल्याने आता थेट मंत्रालयात धडक देण्याची तयारी संबंधितांनी केली आहे.

अर्थसंकल्‍पीय निधी गेला कुठे?

जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडील निधीची तरतूद अर्थसंकल्‍पात करण्यात येते. त्यामुळे ३१ मार्चअखेर सादर करण्यात आलेल्या सर्व बिलांची रक्‍कम देणे आवश्यक आहे. मार्चचा ताळेबंद १० मार्चपर्यंत पूर्ण केला जातो; मात्र एप्रिल महिना संपत आला तरी देयके प्रलंबित आहेत. यापूर्वी निधी वितरणाला इतका उशीर कधीच झाला नव्‍हता. अशी वेळ पहिल्यांदाच आली असल्याचे सांगत अर्थसंकल्‍पीय निधी गेला कुठे, हाच खरा प्रश्‍‍न असल्याची चर्चा प्रशासकीय यंत्रणेत सुरू आहे.

जिल्‍हा परिषदेतून सुमारे १७० बिले ट्रेझरीकडे सादर केलेली आहेत; मात्र त्यासाठीचा निधी अजून उपलब्‍ध झालेला नाही. ज्यावेळी निधी येईल त्यावेळी संबंधितांना त्याचे वितरण करण्यात येईल.

- व्‍ही. टी. पाटील, लेखा व वित्त अधिकारी.

३१ मार्चअखेर ट्रेझरीकडे आलेल्या बिलांची संख्या काढण्यात आलेली नाही; मात्र २५० कोटींपर्यंतची देयके असू शकतात. वित्त विभागाकडून आदेश आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.

-अश्‍विनी नराजे, जिल्‍हा कोषागार अधिकारी.