GST Theft : विमा कंपन्यांकडून ‘जीएसटी’ चोरी; तब्बल १५ हजार कोटी बुडविले

कोल्हापूर - देशभरातील विविध विमा कंपन्यांनी विमा उतरताना ग्राहकांकडून घेतलेल्या वस्तू व सेवा कराची (‘जीएसटी’) रक्कमच शासनाला भरली नसल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे. अशा प्रकारे या कंपन्यांनी सुमारे १५ हजार कोटी रुपये बुडविले आहेत. केंद्रीय ‘जीएसटी’ गुप्तचर महासंचालनालयच्या (डीजीजीआय) कोल्हापूर कार्यालयाने हा प्रकार सर्वप्रथम उघडकीस आणत या कंपन्यांना ‘जीएसटी’ वसुलीसंदर्भातील नोटिसा पाठवल्या आहेत.

या कारवाईने विमा कंपन्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

देशभरातील विमा कंपन्यांवर भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे (आयआरडीआय) नियंत्रण आहे. या प्राधिकरणातर्फेच विमा कंपन्यांचे कामकाज चालते. देशात आणि राज्यात २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला; पण प्राधिकरणाने कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवताना आवश्‍यक तो बदल कार्यप्रणालीमध्ये केला नाही. याचाच फायदा घेऊन विविध विमा कंपन्यांनी ‘जीएसटी’ची रक्कमच भरली नव्हती.

पूर्ण देशभरातील विमा व्यवसायाशी संबंधित या करचुकवेगिरीची गेल्या काही महिन्यांपासून कोल्हापूर कार्यालयाकडून तपासणी सुरू होती. या तपासणीतच या सर्व कंपन्यांनी मिळून सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा ‘जीएसटी’ भरला नसल्याची बाब निदर्शनास आली. यात बड्या सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांसह खासगी विमा कंपन्यांचाही समावेश आहे.

जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाच्या कोल्हापूर शाखेने या प्रकरणी तब्बल १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या जीएसटी मागणीच्या नोटिसा जारी केल्या आहेत. व्याज आणि दंड वगळून या नोटिसा पाठविल्याने ही रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यांनी को-इन्श्युरन्स प्रीमियमवर जीएसटीची रक्कम सरकारकडे आदा केलेली नाही.

तसेच रि-इन्श्युरन्समध्ये विमा कंपनीला जे कमिशन मिळते, त्यावर देखील या कंपन्या जीएसटी भरत नाहीत, असेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे या सर्वच कंपन्या रडारवर होत्या.

कंपन्यांनी या प्रकरणी जबाबात दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक विमा कंपनीचे जीएसटीचे दायित्व ठरवलेले आहे. यात व्याज आणि दंडही सामील होणार आहे. त्याला अनुसरून बड्या विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवून घेण्यात आले आहेत.

पथकात ११ जणांचा समावेश

जीएसटी चुकवेगिरीची माहिती मिळाल्यानंतर केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाच्या कोल्हापूर कार्यालयातील उपसंचालक, तीन वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी, दोन गुप्तचर अधिकारी व पाच कर्मचारी अशा ११ जणांच्या पथकाने तपास केला. कोल्हापूर कार्यालयाला दोन कोटीपर्यंतच्या नोटिसा पाठवण्याचे अधिकार आहेत, प्रत्यक्षात एका कंपनीकडे शंभर कोटीपेक्षा जास्त रक्कम असल्याने पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण पुणे कार्यालयाला पाठवण्यात आले.

कंपन्यांची जीएसटी परिषदेकडे धाव

कारवाईची चाहूल लागताच विमा कंपन्यांनी केंद्रीय जीएसटी परिषदेकडे धाव घेत कारवाईबाबत दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आता केंद्र सरकारने यात लक्ष घातले, तरच या कंपन्यांचा कर माफ होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणातील केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.