Maharashtra Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; सहकारी संस्थांवर ५ शासकीय संचालकांची नियुक्ती होणार; नेमकी काय अधिनियमात सुधारणा

Cooperative Societies Act Amendment : राज्यातील वार्षिक पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर आता शासनाकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असणार आहे. मात्र, शासन नियुक्त अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. तसेच हे चार सदस्य संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीस पात्र ठरणार नाहीत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.