...'तोपर्यंत हातात कोयता, खुरपे धरणार नाही' 

कोल्हापूर : राज्यातील ऊस तोडणी आणि वाहतुकीच्या दरात वाढ, सरकारने जाहीर केलेल्या ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज सुरू आणि कोविड-19 च्या सुरक्षितता सुविधा उपलब्ध झाल्याशिवाय कोयता, खुरपे हातात धरणार नाही, असा निर्णय महाराष्ट ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनन (सिटू) घेतला आहे, अशी माहिती सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

संघटनेतर्फे कोल्हापूर येथील प्रेस क्‍लब येथे पत्रकार परिषद झाली. प्रा. डॉ. जाधव म्हणाले, ""गतवेळी तोडणी-वाहतूक दरवाढीचा करार तीन वर्षाऐवजी पाच वर्षाचा केल्यामुळे या कामगारांचे शेकडो कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. त्या कराराची मुदत संपल्यामुळे नवीन करार करण्यासंबंधीच्या मागण्यांचे निवेदन अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि साखर आयुक्तांना ऑगस्टमध्ये दिले होते. तसेच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी यासंबंधी चर्चा करून बैठकीची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य साखर संघाने 10 सप्टेंबर रोजी साखर भवन (मुंबई) येथे सर्व कामगार संघटना प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यामध्ये नवीन करार तीन वर्षाचा करण्यासंबंधी राज्य साखर संघाचे पदाधिकारी आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात सहमती झाली. 2020-21 चा गळित हंगाम ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणार असल्याने महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने तत्पुर्वी सर्व मागण्यासबंधीचा नवीन सामंजस्य करार झाला नाही तर एक ऑक्‍टोबरपासून संप सुरू होणार असल्याचे आणि कोणीही कामगार, वाहतूकदार, मुकादम गाव सोडणार नसल्याचे पत्र मुख्यमंत्री, राज्य साखर संघ, सर्व संबंधित मंत्री, अधिकाऱ्यांना 14 सप्टेंबरला पाठविले आहे.'' 

''जिल्ह्यातील प्रमख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत 21 सप्टेंबरला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीसमोर निदर्शने करून निवेदन देण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला आहे. हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा ठरवला असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये तो करण्यात येणार आहे. 

हे पण वाचा - ... अन् ती डॉक्टर झालीच ; कहाणी एका जिद्दीची!

संघटनेचे जिल्हा सचिव प्रा. आबासाहेब चौगले म्हणाले, ""गतवर्षी महामंडळ स्थापल्याचे सरकाने जाहीर केले. आता तातडीने कामगारांची नाव नोंदणी सुरू केली पाहीजे. ओळखपत्र आणि कारखान्यांवर कोविड उपचार केंद्र, विमा, सॅनिटायझर, मास्क आदींची उपलब्धता केली पाहिजे. राज्य सरकारने ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगारांना प्रत्येकी दहा हजार कोविड मदत, केंद्र सरकारने दरमहा साडेसात हजारांची मदत दिली पाहिजे. 

पत्रकार परिषदेला संघटनेचे आनंदा डाफळे, विठ्ठल कांबळे, रामचंद्र कांबळे, राजाराम गौड, पांडुरंग मगदूम, दिनकर आदमापुरे, नामदेव जगताप, प्रशांत कांबळे, लहू दिवसे आदी उपस्थित होते.

हे पण वाचा - मराठा समाजाचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास, ; खासदार संभाजीराजेंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र

संपादन - धनाजी सुर्वे