‘पीएलआय’मधून केवळ कार्पोरेट उद्योगाला संरक्षण

इचलकरंजी: भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगाला उर्जितावस्था आणण्याचे नाटक करीत नुकतीच ‘पीएलआय’ योजना जाहीर केली आहे; परंतु या योजनेतून विकेंद्रित क्षेत्रात असणाऱ्या वस्त्रोद्योग व्यवसायाला चालना देण्याचे टाळून केवळ वस्त्रोद्योगातील कार्पोरेट क्षेत्राला संरक्षण देण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसून येत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव शशांक बावचकर यांनी केली.

बावचकर म्हणाले, ‘नोटबंदी, जीएसटी, २०१९ चा महापूर, कोविड १९ या संकटामुळे देशातील विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग उद्ध्वस्त झाला आहे. त्याला पुनरुज्जीवन मिळण्यासाठी देशातील विविध टेक्स्टाईल क्षेत्रातील मान्यवरांनी अनेक योजना सात वर्षांत केंद्र सरकारसमोर ठेवलेल्या आहेत. तथापि केंद्र सरकारने त्याचा कोणताही विचार न करता केवळ वस्त्रोद्योगातील भांडवलदारांना सर्व सुविधा पुरवण्याचे काम चालू केले आहे. २००४ ते २०१४ या काळातील यूपीए सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी सबसिडी सुरू केली होती, तीही बंद करण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे.

देशातील वस्त्रोद्योग हा शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय असून इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव, विटा येथे या व्यवसायावरच अनेक पूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. असे असताना अडचणीत सापडलेल्या यंत्रमाग व्यवसायाला मदत करण्याऐवजी १०० कोटींवर गुंतवणूक करणाऱ्या या उद्योगपतींना संरक्षण व सवलती देण्याचा उफराटा कारभार केला जात आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने देशातील विकेंद्रित क्षेत्रात असणारा वस्त्रोद्योग जिवंत राहावा, यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे बावचकर यांनी स्पष्ट केले.