Bar Council : ॲड. रणजितसिंह घाटगेंची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द; 14 लाख दंड देण्याचा आदेश, काय आहे प्रकरण?

कोल्हापूर : पक्षकार महिलेकडून फीच्या बदल्यात मालमत्तेतील हिस्‍सा लेखी करार करून घेऊन कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नसल्यामुळे ॲड. रणजितसिंह घाटगे (रा. मंगळवार पेठ, सध्या रा. नागाळा पार्क) यांची वकिलीची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द करण्यात आली.

भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने ही कारवाई केली. त्यामुळे घाटगेंना (Adv. Ranjitsingh Ghatge) पाच वर्षे वकील म्हणून न्यायालयात काम करता येणार नाही. इचलकरंजीतील महिला पक्षकाराने त्यांच्याविरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या शिस्तपालन समितीकडे तक्रार केली होती. त्यात वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नसल्याचे म्हटले होते.

पक्षकार महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यावर सासरच्या कुटुंबीयांनी त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. महिलेने तिचा हक्क मिळवण्यासाठी ॲड. घाटगे यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा वाटणीचा दावा करण्यासाठी, मालमत्ता मिळवून देण्यासाठी त्यांनी दोन कोटी रुपये शुल्क मागितले. त्यापैकी ११ लाख दिले. उर्वरीतसाठी मुदत मागितली.

त्यावेळी ॲड. घाटगे यांनी महिलेला मिळणाऱ्या हिश्श्याच्या मालमत्तेतील ३३ टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावे लिहून घेतला. त्याचा लेखी करार करून मालमत्ता मिळवून देण्याची हमी दिली. मात्र तसे केले नाही. शुल्कही परत दिले नाही. त्यामुळे ही कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्तीचा भंग करणारी असल्याची तक्रार महिलेने दिली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या शिस्तपालन समितीचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख यांनी ॲड. घाटगे यांना सकृतदर्शनी दोषी मानून तक्रार तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला.

हुकूमानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीसमोर पाठवण्यात आली. समितीने याबाबतची चौकशी पूर्ण केली. २०१९ ला तक्रारदार महिलेने ॲड. घाटगेंकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. ॲड. घाटगे यांची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द केली आहे.

तसेच महिलेस ६ टक्के व्याजाने १४ लाख परत देण्याचाही आदेश झाले आहेत. १४ लाख व्याजासह परत केले नाही, तर सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल, असेही निर्देश आहेत. बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा असल्याचे जाणकार सांगतात. दंडाची रक्कम अदा न केल्यास तहयात सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आल्यामुळे हा हुकूम एक अपवाद आहे.

शिस्तपालन समितीच्या तीन सदस्यीय समितीपुढे निकाल

तक्रार शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य ज्येष्ठ ॲड. डी. के. शर्मा, सदस्य ज्येष्ठ ॲड. प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ ॲड. नेल्सन राजन या तीन सदस्यीय समितीपुढे निकाल झाला आहे. संबंधित विधवा महिलेकडून इचलकरंजीतील ॲड. अमित सिंग यांनी काम पाहिले.