esakal | सहा जिल्ह्यांत मिळणार कामगारांना मोफत भोजन; कामगार मंत्र्यांची घोषणा

बोलून बातमी शोधा

सहा जिल्ह्यांत मिळणार कामगारांना मोफत भोजन; कामगार मंत्र्यांची घोषणा
सहा जिल्ह्यांत मिळणार कामगारांना मोफत भोजन; कामगार मंत्र्यांची घोषणा
sakal_logo
By
सकाळ वृृत्तसेवा

कोल्हापूर : ‘‘राज्याच्या विकासात कामगारांचे योगदान मोठे आणि महत्त्वपूर्ण आहे. ते राज्याच्या विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत’’, असे गौरवोद्गार राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काल काढले. महाराष्ट्र दिन व आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

राज्यात मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर येथे बांधकाम कामगारांना त्यांच्या ठिकाणी माध्यान्ह व रात्रीचे भोजन मोफत देण्यात येईल, तसेच भविष्यात अन्य जिल्ह्यांचाही यामध्ये समावेश करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देताना मुश्रीफ यांनी कामगारांची सुरक्षितता, आरोग्य, कल्याणकारी योजना, कोरोना स्थिती आदी मुद्यांना स्पर्श केला. ‘‘वर्षभराहून अधिक काळ सर्व जण कोरोनाविरोधात एकजुटीने लढत आहोत. रुग्णसंख्येला आळा घालण्यासाठी राज्यात १५ मेपर्यंत कडक संचारबंदी लागू केली आहे. निर्बंध जाहीर करतानाच राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मदत जाहीर केली. ती कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे,’’ असे त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, की महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत कामगारांचे अनन्यासाधारण महत्त्व आहे. राज्य शासन कामगारांच्या सुरक्षेला, आरोग्याला व विकासाला प्राधान्य देतानाच कामगारांच्या हिताचे कायदे राबवित आहे. कामगारांचे हक्क व हित नेहमी अबाधित ठेवू. उद्योग, कामगार आणि कौशल्य विकास विभाग एकत्रित आल्याने महाराष्ट्राची घोडदौड नक्कीच होईल. महाविकास आघाडीचे सरकार नेहमी कामगार वर्गाच्या पाठीशी उभे राहील.

हेही वाचा- गोकुळचे भवितव्य उद्या मतपेटीत बंद ; 70 केंद्रांवर होणार मतदान

राज्य शासनाच्या प्रयत्नांची माहिती देताना ते म्हणाले, ‘‘निर्बंधांच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना त्रास होऊ नये, यासाठी १ हजार ७७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १३ लाख बांधकाम व २३ लाख घरेलू कामगारांसाठी प्रत्येकी १५०० रुपये देण्यात येतील. बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. कामगार संघटनांनी कोविड विरोधी लढाईत राज्य शासनाला सहकार्य करावे.''

मुश्रीफ म्हणाले...

महाराष्ट्र अनेक कामगार कायद्यांचे जनक आहे.

राज्यातील १३ लाख बांधकाम कामगारांपैकी २ लाख १७ हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य.

४ दिवसांत १३७.५ कोटी निधी थेट बांधकाम मजुरांच्या खात्यात.

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत शेतकरी, कामगारांचा वाटा मोठा.

कामगार वर्गाची काळजी घेण्यास शासन समर्थ.

Edited By- Archana Banage