बारा कोटींची पाणी योजना भंगारात

किल्लेमच्छिंद्रगड : वाळवा तालुक्यातील किल्लेमच्छिंद्रगडसह लवंडमाची, शिरटे, कोळे, नरसिंहपूर, बेडमाची या सहा गावांसाठी युती सरकारच्या (Government) काळात सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च करून प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना (Water supply scheme)मंजूर करण्यात आली. वाढत्या विज बिलाच्या(Electricity bill) कारणावरून पुढे योजनेत समाविष्ट गावांनी काढता पाय घेतला. योजना पडून राहिली.

राजकीय (Political) अनास्था वाढल्याने आणि प्रशासकीय स्तरावर योजनेचे पुनरूज्जीवन करण्याचे ठोस धोरण नसल्याने योजनेवर झालेला बारा कोटींचा (12 Crore rupees ) खर्च पाण्यात जाऊन संपूर्ण योजना भंगारात निघण्याच्या स्थितीत आली आहे.

कृष्णा नदीच्या पात्रात कोयना धरणापासून सांगलीपर्यंत मानवी वापराच्या सांडपाण्यासह उद्योग, व्यवसायाचे केमिकल मिश्रीत पाणी सोडले जात असल्याने नदीचे पाणी पिण्यायोग्य राहिले नाही. वरील गावांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी यासाठी शिवसेना-भाजप युतीच्या शासन काळात (पहिले सत्र) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत सुरवातीस ७ कोटी अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या योजनेस मान्यता मिळून सन १९९७ मध्ये योजनेचे भूमीपुजन झाले. सन २००५ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. पाणी उपलब्ध होण्यास बारा कोटी खर्ची पडून सन २००८ मध्ये उजाडले. मात्र योजनेच्या देखभालीच्या व वीज बिलाच्या प्रश्नावरून योजनेत समाविष्ट उर्वरीत पाच गावांनी काढता पाय घेतला. योजना त्या गावात पोहोचलीच नाही. अवाढव्य विज बिलामुळे योजनेत मुख्य असलेल्या किल्लेमच्छिंद्रगड ग्रामपंचायतीची दमछाक होऊ लागली. पुढे व्हायचे तेच झाले. योजनेने मान टाकली. जिकीरीने उभारलेली योजना धूळखात पडली.

आजही किल्लेमच्छिंद्रगड, नरसिंहपूर या गावांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. शिरटे, लवंडमाची, बेरडमाची गावांनी स्वतंत्र पाण्याची सोय केली. कोळेस ‘कृष्णा’ चे अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांच्या सत्ताकाळात कृष्णा कारखान्याच्या माध्यमातून पाण्याची सोय करून देण्यात आली.

कोणत्याही एका गावास योजनेवरील खर्च परवडणारा नसल्याने किल्लेमच्छिंद्रगडसह नरसिंहपूरच्या माथी दुषीत पाणी पिण्याचे भाग्य आले. सध्यस्थितीत योजनेस कोणतेच भविष्य उरले नसल्याने योजनेचा वापर शेतीच्या वापरासाठी करता येईल का? यादृष्टीने शासन स्तरावर विचार होणे गरजेचे आहे. लाभक्षेत्रातील विकास सोसायट्या अथवा साखर कारखान्यांकडे योजना चालविण्यासाठी हस्तांतरीत केल्यास शासनाचे खर्च झालेले बारा कोटी तरी वाचतील. परिसरातील किमान दोनशे एकर शेतीस पाणी उपबब्ध होईल. स्थानिक कार्यकर्ते, लोक प्रतिनिधीनी शासन स्तरावर पाठपुरावा करायला हवा. अन्यथा भविष्यात गंजून, सडून योजना नामशेष होईल.

योजनेची सद्यस्थिती

• रस्ते करण्यासाठी जागोजागी लोखंडी पाईप कापल्या आहेत.

• योजनेवरील सर्व व्हॉल्वची चोरी झाली.

• जलशुद्धीकरण टाकीवरील सर्व पंप गायब

• मुख्य पाईप लाईन रिकामी. नाग, घोणस अशा सापांचे वस्तीस्थान.

• जमिनी खालून केलेली पीव्हीसी पाईप वापराअभावी मातीमोल.

'योजनेत समाविष्ट गावांनी अंग काढून घेतल्याने योजना कालबाह्य ठरली आहे. शेतीसाठी योजना उपयोगात आणल्यास दलीत, बारा बलुतेदारांच्या पडीक जमिनी ओलिताखाली येतील. छोट्या शेतकऱ्यांना लाभ होईल. अन्यथा योजना भंगारात जावून १२ कोटी वाया जातील याचा शासनस्तरावर विचार होणे गरजेचे आहे.'

- व्यंकटराव जाधव, माजी उपसरपंच, किल्लेमच्छिंद्रगड