नगरच्या अशोक साखर कारखान्याला खंडपीठाने बजावली नोटीस कारण...

औरंगाबाद: सहकार कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत नगर जिल्हयातील अशोक सहकारी साखर कारखान्यासह राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी दिले.

हेही वाचा- अल्पवयीन मुलीला पळवून नेले, गर्भवती केल्यानंतर न्यायालयात म्हणाला...

महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासाठी यावर्षीच्या सुरुवातीला २७ व ३१ जानेवारी रोजी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांना तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली होती. 

प्रकरणात याचिकाकर्ते विष्णुपंत खंडागळे, अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी अॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. सहकार कायद्यातील कलम ७३ (क) (क) आधार घेऊन कर्ज मुक्ती योजना राबविण्यासाठी निवडणुका लांबविता येणार नाही,

हेही वाचा- उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाची अवमान नोटीस, पण कशामुळे?

असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर कोरोना विषाणू संसर्गाच्या भीतीने १८ मार्च २०२० रोजी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी स्थगित ठेवण्यात आल्या. तर या १७ जून अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत ही ५ मे २०२० रोजी संपली होती.

त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी साखर आयुक्त, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर जिल्हा निवडणूक अधिकारी अहमदनगर यांना अर्ज करून अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली. ही विनंती फेटाळण्यात आल्यामुळे सदर याचिका दाखल करण्यात आली.

हेही वाचा- आमदार कुचे यांच्यासह भाऊ, युवतीविरोधात गुन्हा दाखल, युवतीकरवी भाच्यालाच पाठविले अश्लिल संदेश  

सरकारने कलम ७३ (क) (क)चा आधार घेऊन फक्त सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. परंतु सहकारी संस्थांवर असलेल्या मंडळास मुदतवाढ दिलेली नाही त्यामुळे ज्या संस्थांचा संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपलेला आहे. अशा संस्थांवर कलम ७७ (ब) प्रमाणे प्रशासकीय मंडळ आणणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या अर्ज निवडणूक पुढे ढकलली यामुळे रद्द करणे योग्य होणार नाही.

तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम ७३ (अ)(अ )(अ) मध्ये या १० जुलै रोजी राज्यपालांनी अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती ही राज्य घटनेच्या कलम २४३ (झेड)( के ) च्या विरुद्ध असल्यामुळे सहकार कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही बेकायदेशीर आहे. सदरची दुरुस्तीही घटनेच्या तरतुदीच्या विरुद्ध आहे. सदरचा अध्यादेश रद्द करावा असा युक्तीवाद सुनावणीवेळी करण्यात आला.

हेही वाचा- अंगणात लावले चंदनाचे झाड, २२ वर्षाचे झाल्यावर पोलिसांना लागले काम