सांगलीतील मालमत्ता ‘ई’ सत्ताप्रकार मुक्त; ३५ हजारांवर नागरिकांना दिलासा

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील(sangli corporation) सुमारे ३५ हजारांवर मालमत्ताधारकांची सत्ता प्रकार ‘ई’च्या जाचक अटीतून मुक्तता झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वखारभाग, टिंबर एरिया, ओव्हरसियर कॉलनी, दक्षिण शिवाजीनगर, कॉलेज कॉर्नर, रतनसीनगर, गावभाग गणपती पेठ, रॉकेल लाईन आदी परिसरातील या सुमारे ३५ हजार मालमत्ताधारकांना या अटीचा अडथळा होता. महसूल विभागाने(revenue department) आज याबाबतचा शासन आदेश काढून आता या सर्व मालमत्ता कोणतेही शुल्क भरून न घेता त्या मालमत्ता ‘ए’ सत्ताप्रकारात होणार आहेत.

याबाबतची अधिक माहिती अशी ः सांगली संस्थानने स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक मिळकती स्थानिक रहिवाशांना अटी व शर्तीनुसार निवास व वाणिज्य वापारासाठी दिल्या होत्या. १९०७ ते १९१४ वा त्यानंतरही भुईभाड्याने या मिळकती जाहीरनामा, जाहीर लिलावाने व ठराविक किमती घेऊन प्रदान केल्या आहेत. त्यातल्या काही जमिनी १९१२ व १९१४ साली आलेल्या महापुरामुळे व पडलेली घरे सुरक्षित ठिकाणी बांधण्याच्या उद्देशाने बदल्यात जमिनी घेऊन त्याऐवजी सांगली शहरातील जमिनी दिल्या होत्या.

यासाठी ५ सप्टेंबर १९१४ व २४ ऑक्टोबर १९१४ रोजी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. काही अटींवर इमारती, कारखाने, वखारी, घरे बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी तत्कालीन सरकारने एकरकमी किंमत किंवा वार्षिक विहित भाडे आकारून जमिनी दिल्या होत्या. तथापि या सर्व मालमत्तांचे हस्तांतरण करताना अडचणी येत होत्या. २०१४ मध्ये शासकीय अभिलेखात एफ आणि ई सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्यात आली होती. त्यामुळे शहरातील ३५ हजारांवर नागरिकांच्या सुमारे दीड हजारांवर मालमत्ताधरकांना ‘ई’ सत्ता प्रकाराचा अडथळा होता. हस्तांतरणासाठी विहित शासनशुल्क भरावे लागत होते. खरेदी - विक्री, वाटणीपत्र, बक्षीस पत्र, बँक गहाणखत यापैकी काहीही करता येत नव्हते. परवानगी घेताना शुक्ल भरावे लागत होते.

वर्षभरापूर्वी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आल्यानंतर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज पाटील यांनी नागरिकांसह महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना नगर भूमापन, भूमी अभिलेख यांच्यामार्फत चौकशी अहवाल मागवला होता. भुईभाडे (Ground rent) हा शब्द Non Agriculture cess या अर्थाने वापरला असून सदरच्या मिळकती मालकी हक्काने दिल्या असल्याचे दिसून येते, असा अहवाल प्राप्त झाला. त्याआधारे शासनाने विधी व न्याय विभागाचा(Law and justice) अभिप्राय घेऊन अंतिम प्रस्तावास सहमती देत आज याबाबतचा शासन आदेश काढला.

शासन निर्णय काय?

संबंधित सर्व मिळकतींवर असलेली ‘ई’ सत्ताप्रकार अशी नोंद वगळून ती आता ‘ए’ सत्ताप्रकारात अशी असेल. या नोंदी घालण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आता पुढील दोन महिन्यांत अशा मिळकतींचे प्रस्ताव अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे(collector sangli) सादर करावेत. त्यांनी त्याची छाननी करून एक महिन्यात सत्ताप्रकार बदलण्याचा निर्णय घ्यावा. या कालावधीत निर्णय न झाल्यास अशी अनिर्णित प्रकरणे विभागीय आयुक्तांना सादर करावीत.

विभागीय आयुक्त अशा प्रकरणी मुदतवाढीचा निर्णय घेतील. जर तत्कालीन सांगली सरकारकडे लाभार्थ्यांना पहिले तीस वर्षे भाडे भरले नसेल, तर अशा मिळकतधारकांना मात्र ई-सत्ता प्रकाराची नोंद वगळण्यासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पंधरा टक्के रक्कम आकारून कमी करावी लागेल.

आजोबा पणजोबांपासून राहत असलेली घरे अजूनही स्वमालकीची पूर्णपणे झाली नव्हती. आणि अलीकडे २०१४ पासून त्यांचा सत्ताप्रकार ई नोंद केल्यानंतर विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी शासनाची परवानगी व शुल्क द्यावे लागत होते. नागरिकांच्या या रास्त तक्रारीचा पाढा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी शब्द दिला आणि आज पूर्ण केला. पुढील दोन महिन्यांत उर्वरित प्रक्रिया आम्ही मार्गी लावू. महसूलमंत्र्यांच्या(balasaehn thorat) या निर्णयाचा आता राज्यात अन्यत्रही भविष्यात लाभ होणार आहे. याचे मला समाधान आहे.

- पृथ्वीराज पाटील, काँग्रेस नेते