सांगली : वन राज्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच

कडेगाव: कडेगाव वन परिक्षेत्रातील (प्रादेशिक) बेकायदा वृक्षतोडीबाबत आमदार अरुण लाड व यांनी डिसेंबरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती.त्यावर वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी याबाबत राज्य स्तरावर स्थापन केलेल्या समितीमार्फत कडेगाव वन क्षेत्रातील बेकायदा वृक्षतोडीची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन अधिवेशनात अरुण लाड यांना दिले होते, परंतु आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत आले तरीही याबाबत वनविभागाकडून कोणतीही चौकशी झाली नाही.त्यामुळे वन राज्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरली की काय? असा सवाल आता येथील वनप्रेमी व नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.

कडेगाव तालुक्यातील उजाड डोंगरावर वृक्ष लागवड होवून ते हिरवेगार व्हावेत यासाठी येथे शासनाने वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सुरू केले आहे. परंतु येथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वृक्षतोड होत आहे. याबाबत कडेगाव वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे.तेव्हा येथे वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी याप्रकरणी सखोल चौकशी होवून जे कोणी दोषी असतील त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.अशी लक्षवेधी आमदार अरुण लाड यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडली होती.

याबाबत उत्तर देताना वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे म्हणाले होते की, कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रात २०१९ ते २१ या कालावधीमध्ये अवैध वृक्षतोड प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे.तर वन क्षेत्रात व बाहेर वृक्षतोड थांबविण्यासाठी वन विभागामार्फत गस्त सुरू आहे.तर पुन्हा वृक्षतोड होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे.तसेच याबाबत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सखोल चौकशी केली जाईल.

तर आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही,कडेगाव व वाळवा तालुक्यात वन विभागामार्फत पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली जाते.परंतु उन्हाळ्यात लागवड केलेल्या वृक्ष रोपांना पाणी दिले जात नाही. त्यामुळे येथे अनेक वृक्ष पाण्याअभावी वाळून गेले आहेत. याबाबत वन विभागाने काय कार्यवाही केली हे सांगावे अशी लक्षवेधी मांडली होती.

यावर राज्यात वृक्ष लागवड व वृक्षतोडीबाबत अनेक आमदारांच्या तक्रारी आहेत.तेव्हा या संदर्भात शासनाने राज्य स्तरावर एक समिती स्थापन केली आहे.यामार्फत वृक्ष लागवड व वृक्षतोडीबाबत कडेगावसह इतर ठिकाणचीही सखोल चौकशी होईल, असे वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी यावेळी आमदार अरुण लाड व सदाभाऊ खोत यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते. परंतु याबाबत वन विभागाकडून अद्याप कोणतीही चौकशी व कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे वनप्रेमी व नागरिकांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून वन राज्यमंत्र्यांची याबाबत चौकशी समिती मार्फत कडेगाव वन विभागाची चौकशी करण्याची घोषणा हवेत विरली की काय? असा सवाल आता वनप्रेमी व नागरिकांतून विचारला जात आहे.