ठाकरे सरकार लक्ष देईना; शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यांत अश्रु

उमेश बांबरे
मंगळवार, 19 मे 2020

महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील अद्याप काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणे बाकी आहे. त्यांची रक्कम शासनाकडून आल्यानंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची खाते बंद करून त्यांच्या कर्जखात्यात शासनाकडून आलेले पैसे जमा केले जातील. त्यानंतर हे उर्वरित शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र ठरणार आहेत.

सातारा : महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफी मिळाल्यानंतर नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानातून कर्जमाफीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. पण, कोरोनाची साथ सुरू झाल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. साधारण जून, जुलैमध्ये याबाबतचा शासन निर्णय निघण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी सातारा जिल्ह्याला 600 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. 
सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना राज्य शासनाने राबविली. यामध्ये 2015 ते मार्च 2019 पर्यंतच्या दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत कर्जाला माफी देऊन ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा केली. त्यानुसार बॅंकांनी शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाची खाती बंद करून शासनाकडून कर्ज भरून घेतले. या योजनेत जिल्ह्यातील 49 हजार थकीत शेतकरी पात्र ठरले, त्यांना 308 कोटींची कर्जमाफी मिळाली. ही रक्कम बॅंकांच्या थकीत कर्ज खात्यात जमा झाली. त्यामुळे शेतकरी 2020 मध्ये नवीन कर्ज घेण्यास पात्र ठरले. त्यानंतर नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला. त्यानुसार 50 हजारांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण, तोपर्यंत चीनमधून कोरोना विषाणू आपल्या देशात पोचला. तसेच सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात सापडले. त्यामुळे लॉकडाउन केल्याने सर्व कामकाज ठप्प झाले. तर शासन व प्रशासकीय यंत्रणा कोरोनाचा मुकाबला करण्यात व्यस्त राहिले. त्यामुळे नियमित परतफेड करणाऱ्यांबाबत शासन निर्णय काढण्याचे राहून गेले आहे. जिल्ह्यात नियमित परतफेड करणारे दोन लाख 38 हजार शेतकरी आहेत. यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी जिल्हा बॅंकेशी संलग्न आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्याबाबतचा शासन निर्णय अद्याप निघालेला नाही. पण, घोषणा केलेली असल्याने कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यावर जून, जुलैमध्ये याबाबतचा शासन निर्णय निघून पैसेही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकतील.

त्यासाठी जिल्ह्याला 600 कोटींची आवश्‍यकता आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे सर्वाधिक शेतकरी खातेदार असून, या खातेदारांना 500 कोटी तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडील शेतकरी खातेदारांना 100 कोटींची रक्कम लागणार आहे. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासन निर्णय काढला जाणार आहे. त्यासाठी जून, जुलै महिना उजाडणार आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाकडे सहकार विभागासह नियमित परतफेड करणारे शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत. 

जुन्या शेतकऱ्यांनाही प्रतीक्षा... 

महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील अद्याप काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणे बाकी आहे. त्यांची रक्कम शासनाकडून आल्यानंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची खाते बंद करून त्यांच्या कर्जखात्यात शासनाकडून आलेले पैसे जमा केले जातील. त्यानंतर हे उर्वरित शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र ठरणार आहेत.

अभिमानास्पद : देशातील 40 वैद्यकीय संशोधन केंद्रांत कृष्णाची निवड; कोरोनावरील लस सामन्यांना उपलब्ध हाेणार

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण

ठरलेल्या दिवशी, ठरलेल्या वेळीच विवाह झाला अन् नवदाम्पत्याने मंदिरातच...

मुंबईकर म्हणतात शाळांत क्वारंटाइन नकाे रे बाबा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara Mahatma Phule Farmer Loan Scheme