सातारा : खाकी वर्दीतील मुर्दाडपणा...

सातारा : पाल्यांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत तक्रार नोंदवायला लांबून आलेल्या आदिवासी पालकांना पहाटे एकपर्यंत शहर पोलिस ठाण्यात ताटकळावे लागले. त्यामुळे अत्याचारीत मुलांच्या पालकांमध्ये चिड निर्माण झाली आहे. या प्रकरणावरून पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये संवेदना शिल्लक आहेत की नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क झाल्यानंतर या प्रकरणात तातडीने फिर्याद नोंदवून घेण्यात आली. परंतु, प्रत्येकाला प्रत्येकवेळी अधीक्षकांशी संपर्क करता येईलच असे नाही. त्यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या या घटना रोखण्यासाठी तक्रार दाखल करून घेण्यास विलंब लावत फिर्यादीची ताटवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी कठोर भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे.
 
पोलिस दलाबाबत मृतदेह काठीने दुसऱ्याच्या हद्दीत ढकलायचे याबाबतची म्हण बऱ्याच वर्षांपासून प्रचलित आहे. कायद्याने दिलेली आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी पोलिसांकडून वापरल्या जाणाऱ्या विविध फंड्यांवरूनच ही म्हण पडली आहे. गुन्हा काय घडलाय, तो किती संवेदनशील आहे, पिडीत व्यक्तीला त्याचा किती त्रास झाला आहे, याचा विचार करण्याऐवजी तो कुणाच्या हद्दीत घडला, आपल्या हद्दीतून दुसरीकडे ढकलता येवू शकतो का, यावर पोलिस अधिकाऱ्यांचे अधिक लक्ष असते. त्यामुळेच स्थळाची मर्यादा विचारात न घेता तक्रारदाराची सोय लक्षात घेऊन एखाद्या गुन्ह्याची फिर्याद कोणत्याही पोलिस ठाण्यात नोंदवून घेण्याच्या कार्यपद्धतीची व्यवस्था कायद्यात केलेली आहे. परंतु, नागरिकांच्या सोयीसाठी केलेली ही व्यवस्था काही पोलिस अधिकाऱ्यांना डोकेदुखीची वाटते. त्यामुळे नागरिकांची परवड वाढत आहे. असाच प्रकार काल शहर पोलिस ठाण्यात समोर आला. 
पाचगणी येथील शाळेतील अल्पवयीन आदिवासी मुले शाळेत होणाऱ्या त्रासाला वैतागून पळून चालली होती. ग्रामस्थांनी ती पाचगणी पोलिसांच्या ताब्यात दिली. तेथून त्या मुलांना साताऱ्यातील बालकल्याण समितीच्या ताब्यात देण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांपासून ती मुले येथील निरीक्षणगृहात आहेत. परवा रात्री तसेच काल सकाळपासून जिल्ह्याबाहेरचे त्यांचे आदिवासी पालक साताऱ्यात आले आहेत. सुरवातीला त्यांची बालकल्याण समितीच्या सदस्यांशी चर्चा झाली. या वेळी मुलांवर होणारे अत्याचाराचे गंभीर प्रकार त्यांच्यासमोर आले. त्यामुळे मुळात परजिल्ह्यातून आलेले गरीब व अल्पशिक्षित असलेले हे पालक हबकून गेले होते. बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या विश्‍वासानंतर ते तक्रार देण्यासाठी तयार झाले. शहर पोलिस ठाण्यात जायला सांगितल्यावर ते तालुका पोलिस ठाण्यात जावून बसले होते. त्यावरूनच त्यांचे अज्ञान समोर येत होते. परंतु, त्यामुळे त्यांना प्रशासनाकडून अधिक संवेदनशीलपणे व विश्‍वासाने वागणूक मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांना पोलिसातील माणुसकीची झलक दिसून आली नाही.
 
गुरुवारी (ता.13) दुपारी साडेतीन ते चारच्या सुमारास संबंधित पालक तालुका पोलिस ठाण्यातून शहर पोलिस ठाण्यात आले. बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या चौकशीत समोर आलेल्या मुद्यांच्या आधारे याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे पत्र शहर पोलिसांना त्याचवेळी दिले. ते पत्रही घेण्यास का-कू होत होती. त्यानंतर तक्रार नोंदवून घेतो, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. परंतु, मुख्य साहेब आल्यावर बघू, असे म्हणून पालकांना पोलिस ठाण्याबाहेर थांबण्यास सांगितले गेले. वरिष्ठ अधिकारी सातच्या सुमारास येवूनही त्यांना तातडीने दिलासा मिळालाच नाही. पाचगणीलाच तक्रार नोंदवायला जावा, हे त्यांना वारंवार सांगण्यात आले. त्यामुळे बालकल्याण समितीचे सदस्य पुन्हा पोलिस ठाण्यात आले होते. त्यांच्यापुढेही पाचगणीचेच तुणतुणे आले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीला काय अर्थ उरतो, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अखेरीस तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधावा लागला. पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने साताऱ्यातच फिर्याद घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला. त्यांची फिर्यादी घेणे सुरू झाले. या सर्व घोळामुळे मुलांच्या काळजीत ग्रस्त असलेल्या पालकांना संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण व्हायला पहाटे एकपर्यंत ताटकळावे लागले. ना नातेवाईक, ना राहण्यासाठी निवारा, ना जेवणाची सुद अशा अवस्थेत या आदिवासींची रात्र पोलिस ठाण्याबाहेर निघाली. 
तक्रारदारांच्या मानसिक अवस्थेचे भान वास्तविक पोलिस अधिकाऱ्यांना असायला हवे, तरच पोलिस दलाबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात आपुलकी आणि विश्‍वास निर्माण होऊ शकतो. जनतेचे पोलिसांबद्दलचे मत बदलू शकते. त्यामुळे अशा प्रकारांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाईची अपेक्षा आहे. तर, आणि तरच पुन्हा कोणी तक्रारदार जिल्ह्यातील कोणत्याच पोलिस ठाण्याच्या बाहेर ताटकळताना दिसणार नाही. पोलिस अधीक्षक सातपुते यांच्याकडून तशाच कारवाईची गरज आहे. अन्यथा नागरिकांच्या सोयीसाठी केलेल्या कायद्यांना काही अर्थच उरणार नाही. 

अधिकाऱ्याची चौकशी होईल 

कोणत्याही नागरिकाला तक्रारीसाठी पोलिस ठाण्यात ताटकळत राहावे लागणे योग्य नाही. कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांनी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. आदिवासी पालकांना पाचगणीला तक्रार नोंदविण्यासाठी जावे लागेल, असे सांगून तक्रार घेण्यास विलंब झाला असेल तर, या प्रकरणाची चौकशी होईल. ती करण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांशी बोलतो. चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर नक्कीच कारवाई केली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

प्रकरण व्यवस्थित हाताळण्याचे निर्देश 

प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ते समोर आल्यापासून माझे या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष होते. राज्यपालांच्या दौऱ्यात असताना हा विषय गंभीर आहे. व्यवस्थित हाताळा, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. रात्रीही पाचगणीला जाण्याचा विषय समोर आल्यावर सायंकाळी साताऱ्यातच तातडीने तक्रार नोंदवून घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यानंतर तातडीने फिर्याद घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मुलांची संख्या व प्रकरणातील तथ्ये व्यवस्थित येणे गरजेचे असल्याने फिर्याद मोठी होती. त्यामुळे व ऑनलाइन पद्धतीमुळे एकंदर प्रक्रियेला वेळ लागला. तरीही अधिकाऱ्यांकडून काही दिरंगाई व पाचगणीला जाण्यासाठी सांगून वेळ घालवला गेला असेल तर, त्याबाबत चौकशी करण्यात येईल, असे पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

हेही वाचा : सातारकर संतप्त मुलींनी युवकाला चोपले

वाचा : साताऱ्याचे 'हे' नेते चालले पुन्हा राष्ट्रवादीत

हेही वाचा : केंब्रीजच्या पालकांनी गाठले पाेलिस ठाणे