शाळा बंद राहिल्याने बालविवाहात वाढ ; प्रशासन सतर्क

खानापूर (बेळगाव) : शाळा सुरु होण्यास दिरंगाई झाल्यामुळे राज्यात बालविवाह आणि बालकामगारांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, बालकामगार आणि बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी समाजकल्याण तसेच महिला व बाल कल्याण खात्याकडून प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी सोमवारी (ता. ८) दिली. ते खानापूर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रगती आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले, कोविडमुळे शाळा बंद असतानाच्या काळात मुलींना शाळेला पाठविण्याऐवजी त्यांचे विवाह लावून देण्याकडे कल वाढला आहे. तसेच बालकामगारांचे प्रमाणही वाढले आहे. पालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सरकार असे प्रकार खपवून घेणार नाही. वीट कामगारांच्या मुलांसाठी शाळांची व्यवस्था केली जाईल. पन्नास वर्षे पूर्ण झालेल्या सीमाभागातील शाळांना अधिकाधिक अनुदान देऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. कन्नड शिक्षकांच्या रिक्त जागा लवकरच भरल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

हेही वाचा - ब्रेकींग : पालकमंत्री सतेज पाटील यांना कोरोनाची लागण

दक्षिणेप्रमाणेच उत्तर कर्नाटकातील शिक्षकांनीही आता अधिक जबाबदारी स्वीकारायला हवी. शाळेत जाण्यापूर्वी शिक्षकांनी स्वत: गृहपाठ करावा, अशी सूचना केली आहे. दुर्बल विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले आहे. खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळांचा दर्जा सुमार असले तरी सरकारी शाळातील विद्यार्थी कोणत्या वर्गातील आहेत याकडे लक्ष द्यायला हवे. तरीही सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून दर्जा राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

द्विमाध्यम शाळांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. सायकल, क्षीरभाग्य आणि इतर योजना शाळा पूर्णपणे सुरु झाल्यानंतर पूर्ववत सुरु होतील. पहिली ते नववीपर्यंतचे वर्ग पूर्णवेळ सुरु करण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. कोविडमुळे अर्थसंकल्पाचे अर्थकारण बिघडले असले तरी शिक्षणाला अग्रक्रम देण्यात येईल, असे सुरेशकुमार यांनी सांगितले. यावेळी शिक्षण आयुक्त मेजर बसलिंगय्या हिरेमठ, जिल्हा शिक्षणाधिकारी ए. बी. पुंडलिक, तहसीलदार रेश्‍मा तालिकोटी, गटशिक्षणाधिकारी लक्ष्मण यकुंडी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - गावठी कोंबडीची पिल्ली देतो म्हणत शेतकऱ्यांची केली फसवणूक -

दुर्गम भागात विशेष बस

खानापूर तालुक्‍यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या पायपिटीबद्दल त्यांना विचारले असता, जंगल भागातील अशा समस्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. आयुक्त स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतील. त्यानंतर शक्‍य झाल्यास या भागातील शाळांसाठी विशेष बस सोडण्यासाठी प्रयत्न करु, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. खानापूरमधील मराठी हायस्कूलच्या प्रश्नाला तसा प्रस्ताव आपल्यापर्यंत आला नसल्याचे सांगून त्यांनी बगल दिली.
 

संपादन - स्नेहल कदम