१५ वर्षांची सरकारी वाहने भंगारात; ‘इतक्या’ वर्षांच्या खासगी वाहनांना नसेल रस्त्यावर ‘एन्ट्री’

सोलापूर : राज्य सरकारने १५ वर्षे पूर्ण झालेली सर्वच शासकीय वाहने भंगारात काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’ हे पोर्टल तयार केले आहे. १ एप्रिलपासून तशी सरकारी वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील २१० वाहनांसह राज्यातील चार हजार ६३२ शासकीय वाहने ३१ मार्चपूर्वी भंगारात काढली जाणार आहेत.

राज्यात १ एप्रिलपासून स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत १५ वर्षांवरील सरकारी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. केंद्राकडून त्यासाठी १५० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. पहिल्या टप्यात राज्य सरकार व परिवहन विभागातील चार हजार ६३२ वाहने भंगारात निघणार आहेत. दुसरीकडे राज्यभरातील पावणेतीन लाख खासगी वाहनांसदर्भात अजून काहीच निर्णय झालेला नाही.

सध्या खासगी वाहनांना १५ वर्षानंतर पाच वर्षांचे नुतनीकरण करताना ग्रीन टॅक्स वाढविण्यात आला आहे. त्यावेळी ‘आरटीओ’कडून त्या वाहनांचा स्थिती पडताळली जाते. पण, यापुढे २० वर्षांवरील वाहनांचे नुतनीकरण बंद होणार आहे. पण, जुनी वाहने देऊन नवी वाहने घेताना प्रोत्साहनपर भत्ताही वाहन मालकांना मिळणार आहे. दरम्यान, १५ वर्षांवरील जुनी व्यावसायिक वाहने आणि २० वर्षांवरील जुनी खासगी वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. तत्पूर्वी, १५ वर्षांवरील शासकीय वाहनांची विल्हेवाट ३१ मार्चपूर्वी लावली जाणार आहे.

यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य

प्रदूषण नियंत्रण हा मुख्य हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅप पॉलिसी निश्चित केली. त्यानुसार आता पहिल्या टप्प्यातील कार्यवाही ३१ मार्चपूर्वी होईल. यापुढे शासकीय विभागांना शक्यतो इलेक्ट्रिक वाहनेच खरेदी करावी लागणार आहेत. त्यातून हवा प्रदूषण तर कमी होईलच, पण इंधनाचा कोट्यवधींचा खर्च देखील वाचणार आहे.

काय आहे स्क्रॅपिंग धोरण?

जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी वाहनमालकांची राहणार आहे. २० वर्षांपूर्वीची वाहने यापुढे वापरता येणार नाहीत. स्क्रॅप धोरणानुसार देशातील ५१ लाख छोटी वाहने भंगारात जातील. तर १७ लाख मध्यम वाहनांचे रिसायकलिंग होईल. त्यामुळे २५ टक्क्यांपर्यंत हवा प्रदूषण कमी होणार आहे. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबराचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक कंपन्या, महापालिका आणि स्वायत्त संस्थांच्या मालकीची पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण १ एप्रिलपासून बंद होणार आहे.

१५ वर्षांवरील वाहनांची माहिती ‘परिवहन’ला कळवली

वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने प्रदुषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ वर्षांवरील वाहनांवर निर्बंध घातले आहेत. सध्या सर्वच शासकीय विभागातील तशी वाहने स्क्रॅपमध्ये काढली जातील. त्या २१० वाहनांची माहिती परिवहन आयुक्तांना पाठवली आहे.

- अर्चना गायकवाड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर