आधी ठरवा ! पालकमंत्र्यांचा राजीनामा हवा, की इंदापूरला जाणाऱ्या पाण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा आदेश हवा?

सोलापूर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना सोलापूर जिल्ह्यात वाढत्या कोरोनाला जबाबदार धरून पालकमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली जात असतानाच, इंदापूरसाठी पाच टीएमसी पाणी देण्याचा शासन निर्णय होताच पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याविरोधात जिल्ह्यात अधिकच वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे, पालकमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी कधी पडद्यामागून तर कधी पडद्यावरून विरोध करणाऱ्या मंडळींना अधिकच बळ मिळाले असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे.

त्यामुळे पालकमंत्र्यांचा राजीनामा हवा की इंदापूरला जाणाऱ्या पाण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय हवा? हे आधी जिल्ह्यातील राजकीय नेतेमंडळींनी सध्या ठरवणे गरजेचे आहे. राजकारण बाजूला ठेवून आतापर्यंत उजनीचे पाणी वाटप झाले असताना, आता पाणी उचलू नका, यासाठी येथील भूमिपुत्र आर्त हाक देत आहेत, ही हाक सरकारने ऐकून निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जिल्हावासीयांची आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे इंदापूरचे नेतृत्व करत असल्याने ते आपल्या मतदारसंघासाठी पाणी मिळवण्यासाठी अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करत होते. या त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. मात्र, भरणे हे नुसते इंदापूरचे लोकप्रतिनिधी नाहीत तर ते सोलापूरचे पालकमंत्री आहेत, याच मुद्द्यावर हा निर्णय शासनाला मागे घेण्यास भाग पाडू, असे जिल्ह्यातील नेतेमंडळींना वाटते आहे. शासन निर्णय झाल्यापासून इंदापूरला जाणाऱ्या पाण्याला अधिकच रंग चढतो आहे.

या विषयावर खुलासा करताना पालकमंत्री भरणे यांनी, उजनीतील एक थेंबही पाणी घेऊन जाणार नाही, असे ठामपणे सांगितले असले तरी, जिल्ह्यातील कोणाचे या उत्तराने समाधान झाले नाही. करमाळ्यातील 29 गावे उजनी धरणात गेली आहेत. तेथील शेतकऱ्यांचा मोठा त्याग उजनीसाठी आहे. उजनीचे पाणी वाटप संपलेले असताना सांडपाण्याच्या नावाखाली इंदापूरला पाणी देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याने येथील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे, माजी आमदार जयवंतराव जगताप, माजी आमदार नारायण पाटील, मकाईचे अध्यक्ष दिग्विजय बागल, उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समिती यांनी आपली जाहीर भूमिका मांडली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत उजनीचे पाणी इंदापूरला जाऊ देणार नाही, असा निर्धार या नेतेमंडळींनी केला असून भविष्यात आंदोलने करण्याची तयारीही ठेवली आहे.

महाविकास आघाडीचे नेते, कार्यकर्ते विरोधात

राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. इंदापूरला पाणी देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारचा असला तरी महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षाचे आमदार व इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे या निर्णयाच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे इंदापूरला पाणी देण्याचा निर्णय मागे घ्यायचा असल्यास येथील शिवसेनेच्या नेतेमंडळींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे साकडे घालून निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र अद्याप तरी अशी भूमिका मांडताना कोणी दिसत नाही. नुसत्या आंदोलनाचा फार्स करून उजनीच्या पाण्याचे राजकारण तापत ठेवण्यात काही फायदा होईल, असे वाटत नाही.

मग उजनीत नेमके किती पाणी उरणार?

उजनी धरणात सोलापूर, नगर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. धरण या भागात करण्यासाठी माजी आमदार स्व. नामदेवराव जगताप यांचा वाटा मोठा आहे. या धरणात सर्वाधिक जमिनी करमाळा तालुक्‍यातील गेल्या आहेत. मात्र उजनीचे पाणी अनेकांनी पळवले असल्याचा आरोप करमाळ्यातील शेतकऱ्यांचा आहे. आता कुठे लोकांना भीमा-सीना बोगद्याच्या पाण्याचा विसर पडायला लागला होता. त्याच पाच टीएमसी पाणी इंदापूर (जि. पुणे) साठी दिल्याने करमाळ्यातील शेतकरी वर्गात रोष आहे. याशिवाय मराठवाड्याला पाणी देण्यासाठीही बोगद्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या बोगद्यातून जाणाऱ्या पाण्याविषयी कोण का बोलत नाही? हे सर्व चित्र पाहता, उजनीत नेमके किती पाणी उरणार? ज्यांच्या जमिनी उजनीत गेल्या त्या धरणग्रस्तांना तरी उजनीचे पाणी मिळणार की नाही? असे अनेक प्रश्न तालुकावासीयांना पडला आहे.