esakal | "पशुचिकित्सकांना नोंदणीकृत व्यवसाय परवाना द्या अन्यथा आंदोलन!'
sakal

बोलून बातमी शोधा

"पशुचिकित्सकांना नोंदणीकृत व्यवसाय परवाना द्या अन्यथा आंदोलन!'

'पशुचिकित्सकांना नोंदणीकृत व्यवसाय परवाना द्या अन्यथा आंदोलन!'

sakal_logo
By
श्रीनिवास दुध्याल

पशुचिकित्सक कर्मचारी संघटनेची विविध न्याय्य हक्कांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली.

सोलापूर : शेती आणि शेतीला पूरक व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अत्यंत जवळचा घरचा डॉक्‍टर म्हणजे ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सक (Veterinarian) होय. यांच्या न्याय्य हक्काच्या मागण्या सरकारने तातडीने लक्षात घेऊन हस्तक्षेप करावे; कारण सरकारच्या दुर्लक्षतेमुळे हा वर्ग वर्षानुवर्षे उपेक्षित आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. या आंदोलनाला सिटूचा जाहीर पाठिंबा असून, याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आगामी काळात राज्यव्यापी लक्षवेधी व आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा सिटूचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख (Advocate M. H. Shaikh) यांनी दिला. (Give a registered business license to the veterinarian otherwise C-2's warning to agitate-ssd73)

हेही वाचा: सोलापूरच्या 'पद्म'कन्येला विदेशात एक कोटीच्या नोकरीची ऑफर !

गुरुवारी (ता. 22) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे (Center of Indian Trade Unions) जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय दत्तनगर येथे सिटूचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सिटू संलग्न सोलापूर पशुचिकित्सक कर्मचारी संघटनेची विविध न्याय्य हक्कांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. त्या वेळी ऍड. शेख बोलत होते.

पशुचिकित्सक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

सोलापूर जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले एक हजार पशुचिकित्सक दुग्ध व पशुसंवर्धन क्षेत्राशी असंघटितरीत्या ग्रामीण भागात पशुधन आरोग्याच्या निगडित सेवा बजावत आहेत. खासगीरीत्या असंघटित क्षेत्रात भारतीय पशुचिकित्सक परिषद कायद्यान्वये किरकोळ व प्राथमिक स्वरूपाच्या पशुवैद्यकीय उपचार सेवा पदवीधारक डॉक्‍टरच्या सुपरव्हिजन व इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून काम करतात. अशा सर्व पदवीधारक पशुचिकित्सकांना आपल्या जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग (District Animal Husbandry Department) तसेच उपायुक्त, पशुसंवर्धन यांच्याकडून नोंदणी होऊन कामाची सूची तयार करून ओळखपत्र देण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या (Government of Maharashtra) अखत्यारीमधून पशुसंवर्धन पदवीधारकांच्या राज्यव्यापी परिषदेची नियुक्ती करून स्वतंत्ररीत्या औषधे बाळगणे व नोंदणीकृत व्यवसाय परवाना उपलब्ध करून द्यावा. राज्य सरकारच्या पशुधन पर्यवेक्षकांच्या विविध मागण्या तत्काळ मंजूर करण्यात याव्यात. राज्यातील रिक्त पशुधन पर्यवेक्षक पदांची तत्काळ भरती करण्यात यावी, अशी भूमिका संघटनेचे जिल्हा सचिव डॉ. शिवानंद झळके यांनी सांगितली.

हेही वाचा: उत्तर तालुक्‍यात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 7282 प्रस्ताव

या वेळी व्यासपीठावर किसान सभेचे सिद्धप्पा कलशेट्टी, डी. आर. राऊत, पशुचिकित्सक ज्ञानेश्वर चव्हाण, दत्तात्रय माने, आनंद रूपनर, विनायक बचुटे, विनायककुमार कांबळे, रणजित देशमुख, तात्यासाहेब व्हनमाने, सावळाराम कोल्हारकर, रियाज मुजावर व युवा महासंघाचे जिल्हा सचिव अनिल वासम आदी उपस्थित होते. या वेळी शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

loading image