Latur : शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका

उमरगा : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय अधिकारी, आमदार ज्ञानराज चौगुले व इतर याचिकाकर्ते, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हास्तरीय समितीची शनिवारी (ता. २९) झूम अँपद्वारे बैठक संपन्न झाली.

यावेळी उपस्थित विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २०२० च्या पिकविम्यासाठी पात्र असलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना एकूण मंजूर असलेली ५४८ कोटी रुपयांची रक्कम व व्याजाची एक कोटी ३४ लाख रुपये इतकी रक्कम त्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करण्याच्या अंतिम सूचना केल्या.

कंपनीने जाहीर केलेल्या यादीनुसार शेतकरी संख्या तीन लाख ५३ हजार ४९९  दाखविण्यात आलेली आहे मात्र प्रत्यक्षात तीन लाख ५७ हजार ४९९ शेतकरी पात्र आहेत यामुळे उर्वरित चार हजार शेतकऱ्यांनाही पिकविमा वाटप व्हावा. तसेच एनडीआरएफने दिलेली मदतीची रक्कम विमा कंपनीकडून देय असलेल्या रकमेतून वजा करावी अथवा जेवढ्या क्षेत्राला एनडीआरएफने मदत जाहीर केली होती.

तेवढेच क्षेत्र पिकविम्यासाठी ग्राह्य धरू हे विमा कंपनीने पळवाटा शोधण्यासाठी मांडलेले मुद्दे आम्हाला मान्य नसून शेतकऱ्यांनी जेवढ्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षित केला आहे. यापुढेही कंपनीकडून अशाच प्रकारे टाळाटाळ होत असेल तर जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा व आपल्याकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला.

बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डी. बी. तीर्थंकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय घोणसे-पाटील, बजाज आलियान्झ विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आशिष अग्रवाल, अंजली राय, अजिंक्य खिर्डीकर यांच्यासह इतर याचिकाकर्ते उपस्थित होते.